गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आम सञ्चार विधेयक बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा बनाउने प्रस्तावलाई बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो ।
यसअघि प्रदेश सरकारले आम सञ्चार नीति पास गरिसकेको छ । सरकारले आफू मातहत सञ्चार संस्था स्थापना एवं प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका सञ्चार संस्था नियमन तथा नयाँ स्थापनाका लागि स्वीकृति दिने गरी विधेयक बनाउन लागेको हो ।
परिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेका विभिन्न ६ कार्यविधि पारित गरेको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । सामुदायिक क्याम्पसको स्तरोन्नतिका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७५, सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय निमार्ण, कम्प्युटर, विज्ञान प्रयोगशाला तथा सूचना प्रविधिको व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत अनुदान कार्यविधि २०७५, वैकल्पिक विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि पूँजीगत अनुदान कार्यविधि २०७५ छन् ।
प्राविधिक विद्यालयमा ल्याव तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्नका लागि पूँँजीगत अनुदान कार्यविधि २०७५, प्रदेशममा रहेका प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा पुस्तकालय स्थापना गर्न पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७५ र एक स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७५ बैठकले पारित गरेको हो ।
बैठकमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको औद्योगिकग्रामसम्बन्धी मापदण्ड एवं स्थापना र विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास समितिमा थप छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी ३ दिनका लागि हङकङ जान लागेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र ५ दिनको भम्रणका लागि बेलायत जान लागेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको भ्रमण स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
दुवै जना पुस १५ गते तमु ल्होसार मनाउन तमुसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाको सहयोगमा विदेश जान लागेका हुन् ।
