पोखरा महानगरपालिकामा इजलास सुरु भएको छ । महानगरको न्यायिक समितिले सोमबारदेखि इजलासबाटै मुद्दाको आदेश र सुनुवाइको थालनी गरेको छ । यसअघि न्यायिक समितिकी संयोजक एवं उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आफनो कार्यकक्ष प्रयोग गदै आएकी थिइन् ।
सम्वन्ध विच्छेद सम्वन्धी न्यायिक समितिमा छलफल भैरहेको विवादको विषयलाई अदातल पठाउने आदेश न्यायिक समिति संयोजक गुरुङले दिएसंगै महागनरमा इजलास सुरु भएको .हो । संयोजक गुरुङ, न्यायिक समिति सदस्य पार्वती कार्की, किशोर बराल, महानगरका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमलाल अधिकारी, न्यायिक समिति अन्र्तगत रहेका उजुरी प्रशासक नारायणप्रसाद शर्मा, अभिलेख प्रशासक राममणी अधिकारीसहितको उपस्थितिमा इजलास सुरु भएको हो ।
अभिलेख प्रशासक राममणी अधिकारीले सम्वन्ध विच्छेद सम्बन्धी छलफल भैरहेको विषयलाई जिल्ला अदातल पठाउने निर्णयको फाइल इजलासमा प्रस्तुत गरेका थिए । फाइलनमा न्यायिक समिति संयोजक गुरुङ, सदस्यद्धय कार्की र बरालले हस्ताक्षर गरेपछि जिल्ला अदातल पठाउने आदेश भएको हो ।
महानगरमा न्यायिक समिति गठन भएको डेढ वर्षपछि इजलासबाट पहिलो पटक सवम्वन्ध विच्छेद को विवादमा आदेश भएको हो । महानगरको न्यायिक समितिले उजुरी प्रशासकमा नारायणप्रसाद शर्मा र अभिलेख प्रशासकमा राममणि अधिकारीलाई तोकेको छ । ‘छुट्टै इजलास नहुँदा समितिका सबै काम मेरै कार्यकक्षमा बसेर गर्नु परेको थियो’, संयोजक गुरुङले भनिन्, ‘अब इजलासबाटै आदेश र सुनुवाइ हुन्छ ।’
इजलास सञ्चालनमा आएसंगै अव विवादका पक्ष र विपक्षका कुरा सुन्ने र सुनुवाई गर्ने काम यहीबाट हुन्छ संयोजक गुरुङले भनिन्, ‘इजलास सुरु भएकाले न्यायिक समितिको काम अव तिव्र गतिमा अगाडी बढछ ।’ स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेको छ ।
समितिले देवानी प्रकृतिका मुद्दा निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ । समितिले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । मुद्दामा मेलमिलाप गराउने नभए मात्र अदालत पठाउने गरिएको संयोजक गुरुङले बताइन् । ‘दुवै पक्षसँग छलफल गरी मुद्दा मिलाउने गरेका छौ’, उनले भनिन, ‘जग्गा, बाटो विवाद, घरेलु हिंसालगायत सम्वन्ध विच्छेक्षका मुद्दा समितिमा परेका छन्।’
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षपछि महानगरको न्यायिक समितिले गति लिएको हो । न्यायिक समिति गठन, कार्यविधि निर्माण लगयातका काम ढिला हुदाँ डेढ वर्षपछि समितिले आफनो कामलाई तिव्रता दिएको न्यायिक समिति सदस्य पार्वती कार्कीले बताइन्् ।
