गण्डकी सरकारले नेपालमै पहिलो पटक प्रदेशभरी राइड सेयरिङलाई वैधता दिएको छ । गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ मा संशोधन गरी यसलाई कानुनी मान्यता दिइएको हो । माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नियमावलीको पहिलो संशोधन प्रमाणित भई राजपत्रमा प्रकाशित हुने क्रममा छ ।
सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन नआउँदा यो नियमावलीले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ टेकेको छ । गएको वैशाख अन्तिम साता ल्याइएको नियमावलीको यातायात व्यवसायीले विरोध गरेपछि सङ्घ सरकारको निर्देशनमा जेठ २० गते कार्यान्वयन स्थागित गरिएको थियो । नियमावली बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा गएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकीकी यातायात महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारीले अब नियमावली कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । “अब यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा राइड सेयरिङ चलाउने कम्पनीहरुको दर्ता लगायतका प्रक्रिया सुरु हुन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो । सजिलो प्रालिले राइड सेयरिङ सेवा दिन जेठमै कम्पनी सूचीकृत गराइसकेको छ ।
सरकारले कानुन नबनाउँदा यस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीहरु करको दायराभन्दा बाहिर थिए । राइड सेयरिङलाई वैधता दिँदा युवालाई रोजगारी र प्रदेशलाई राजस्वको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुहुन्छ । “कानुन नहुँदा मनोमानी रुपमा चलेको राइड सेयरिङलाई नियम व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना हो । यो अब कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पुरानो नियमावलीमा यातायात व्यवसायीका केही असहमति रहेकाले सामान्य संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लगिएको उहाँले प्रष्ट गर्नुभयो । “देशमै पहिलो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने धेयले यो नियमावली जारी गरेको छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनमा यातायात व्यवसायी, आम नागरिक र सरोकारवाला सबैको सहयोगको अपेक्षा छ ।”
अब यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा राइड सेयरिङ चलाउने कम्पनीहरुको दर्ता लगायतका प्रक्रिया सुरु हुन्छन्
नेपालमा अहिले पठाओ, टुटल, सहारा, लुजुम, इनड्राइभर लगायत कम्पनीले राइड सेयरिङ सेवा दिइरहेका छन् । पठाओकी सूचना अधिकारी सुरक्षा हमाल नयाँ नियमावली आएपछि अध्ययन गरी कम्पनी सूचीकरण लगायतका प्रक्रियामा जाने बताउनुहुन्छ । “हामीले अहिले सातै प्रदेशमा सेवा दिएका छौँ, कार्यालय पनि राखेका छौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “नयाँ नियमावली आएपछि अध्ययन गरेरअघि बढ्छौँ ।” पठाओसँग करिब साढे दुई लाख राइडर रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यता, यातायात व्यवसायीहरु भने सरकारले सहमतिविपरीत नियमावली ल्याएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । यातायात व्यवसायी महासङ्घ गण्डकी संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले सरकारले यातायात व्यवसायीसँग एउटा सहमति गरी अर्काे काम गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिले दुई पाङ्ग्रेलाई पहिचानसहित अनुमति दिऊँ, चार पाङ्ग्रेलाई केही नगरौँ भन्ने सहमति थियो । नियमावलीमा चारपाङ्ग्रेलाई पनि दिने कुरा आएछ ।” सरकारको निर्णयले करिब १३ अर्बको लगानी जोखिममा परेको जनाउँदै उहाँ व्यवसाय जोगाउन वाध्यात्मक कदम चाल्न सक्ने बताउनुहुन्छ ।
नियमावलीमा के छ ?
नियमावलीअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने कम्पनीले सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीको कम्पनीले अनुमति लिँदा २५ हजार र चार पाङ्ग्रे कम्पनीले अनुमति लिँदा ५० हजार र दुवै सेवा दिने कम्पनीले ७० हजार तिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्ता कम्पनीले बर्सेनि नविकरण गर्दा अनुमति शुल्कको आधा रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसबाहेक राइड सेयरिङ सेवा दिने सवारीधनीले पनि छुट्टै शुल्क तिनुपर्छ । इजाजतबिना राइड सेयरिङ चलाए कारवाही हुनेछ । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन २० किलोमिटरसम्म र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन ५० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा छ । चारपाङ्ग्रेमा पाँच सिट भएको हुनुपर्ने छ । आर्थिक ऐनमै शुल्क घटाएर अब यस्तो सेवा दिने दुई पाङ्ग्रेले दुई हजार पाँच सय र चार पाङ्ग्रेको हकमा १० हजारमा शुल्क कायम गरिएको छ ।
इजाजत नलिई सेवा सञ्चालन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र त्यस्तो कार्य दोहो¥याएमा दोब्बर जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । अफलाइनमा सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रत्येक पटकका लागि दुईपाङ्ग्रेसवारी साधनको हकमा चारहजार रुपैयाँ र चारपाङ्ग्रको हकमा १० हजार जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रतिकारोबार रकमको दुई प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
