देशमा प्रमुख दुई दल एक ठाउँमा आएका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमाललेलाई अहिले एक ठाउँमा ल्याउने सूत्र भने एजेन्डा नभएर सत्ता हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने दुई दलको सहमति छ । सोमबार मध्यराति सरकारको रुपरेखासहित दुई दलबिच मुख्य भागबन्डा टुंगिएको देखिन्छ । प्रमुख दुई दल एक ठाउँमा आएपछि अब राजनीतिक अस्थिरता टुंगिने दाबी गरिए पनि सहमति जत्तिकै उनीहरुको सहयात्रा हुने देखिँदैन ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दाबी गरिए पनि त्यसो नहुने करिब पक्का छ । एमाले र कांग्रेसले सबैजसो पद भागबन्डा गरिसकेपछि अरु दल त्यहाँ सहभागी हुन कठिन देखिन्छ । अर्कातिर ठूला दुई दल संघ सरकारमा एक ठाउँमा आएका छन् तर सबै जसो ठाउँमा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका दलहरुको सहकार्य सहज छैन । तेस्रो, चौथो शक्तिसँगको सहकार्य जस्तो सहज यो सहकार्य नहुने पक्का छ ।
अर्कातिर संविधान संशोधन गरी समानुपातिक प्रणाली हटाउने, प्रदेशको संख्या र पालिकाको संख्या घटाउने भनिएको छ, त्यसो गर्नु पनि फलामको चिउरा चपाएसरह हुनेछ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हटाउने कुराले समाजका अनेक वर्ग, तह र तप्का आन्दोलित हुने छन् । अहिले चलिरहेका सुन काण्डको छानबिन, सहकारी काण्डको छानबिन, गिरी बन्धु काण्डले पनि नयाँ सक्ता समीकरण बनेको अनुमान गर्न कठिन छैन । सत्ताको बलमा ती काण्डलाई कमजोर बनाउन त सकिएला तर आम नागरिकलाई जवाफ दिन कठिन छ ।
सँगसँगै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएका जनमत पार्टी, रास्वपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले नयाँ सरकारलाई पनि दबाबमा राखिरहने छन् । शान्ति प्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी छन् । माओवादीलाई एक्ल्याएर ती पूरा हुन एकातिर कठिन छ भने माओवादीको एउटा समूह विद्रोहकै दौरानमा छ । संगठित शक्ति र हतियारसमेत रहेको मानिएको यो शक्तिलाई संविधान संशोधन र २०४७ सालकै व्यवस्था गर्ने हो भने आन्दोलनको उर्वर मैदान प्राप्त हुनेछ ।
अब बन्ने सरकारले स्थायित्व र विकास नै चाहेको हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यो एमाले र कांग्रेस दुवैको एजेन्डा होइन । तसर्थ फरक दर्शन र स्वार्थका मुख्य प्रतिस्पर्धीको सत्ता मिलन मधुमासअघि नै समाप्त हुन पनि सक्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन र जनताका एजेन्डा छायाँमा पर्ने अवस्थाले दिक्क जनतालाई थप रुष्ट बनाउने प्रपञ्चमात्र नहोस् ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विरलै बाहेक सत्ताबाहिर नबसेको माओवादी केन्द्रले पनि यसबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । अरुको शक्तिबाट आफूले शासन गर्न सकिँदैन, आफ्नै शक्ति निर्माणमा लाग्न जरुरी छ । जनताका एजेन्डा छाडेर खिइँदै गएको पार्टीलाई जनतासम्म पु¥याउने र विश्वास आर्जन गर्ने अवसर बन्न सक्छ अबको समय । जिम्मेवार प्रतिपक्ष बनेर शन्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने र पार्टी निर्माणमा लाग्ने कि सक्किने भन्ने ८४ अघिको समयले निर्धारण गर्ने छ ।
