परिचय
शाब्दिक रुपले हेर्ने हो भने “तथ्य” र “अंक” दुई शब्द मिलेर बनेको सयुंक्त शब्द नै तथ्यांकहो। कुनैपनी बिषयबस्तुबारे गहन जानकारी आवश्यक परेमा त्यो बिषयबस्तुसंग सम्वन्धित बिस्तृत तथ्यगत बिवरणहरु आवश्यक पर्दछन । यस्त तथ्यगत बिवरणहरुलाई संख्यागत रुपले प्रस्तुत गरिएमा त्यसलाई सांख्यकिय भाषामा तथ्यांक भनिन्छ । तथ्यांकको दुई अर्थ लाग्छ, एउटा अध्ययनको कुनै बिषय र अर्को अंकगत सत्यता ।
नेपालमा तथ्यांक संकलनको ऎतिहाँसिक पृष्ठ्भुमि
नेपालमा शैन्य शक्तिको आंकलन गर्न, श्रमको लागी योग्य तथा कर संकलन गर्ने उदेश्यले तंथ्याक संकलन गर्ने गरिएको इतिहाँस छ । यस्तो बिवरणहरु पनि केवल योग्य पुरुषहरुको मात्रै संकलन गरिन्थ्यो । यस्तो कार्य पनि नेपालमा भिमसेन थापाको समयमा सुरु गरिएको थियो । त्यो भन्दा अगाडीको समयमा गुठिको माध्यमद्वरा घरधुरी पत्ता लगाइ त्यसको आधार परिवार संख्या अनुमान गर्ने गरिएको अभिलेख पाइन्छ। निश्चित समयको अन्तरमा जनस्ंख्याको बिवरण लिने कुराको थालनी सन १९११ देखी सुरु भएको थियो । सन १९११,१९२० र सन १९४१ को जनगणनाहरुमा केवल जनसंख्याको लिंग र आकार बारेमा मात्रै बिवरण संकलन गरिएको थियो । निश्चित समयको अन्तरमा जनस्ंख्याको बिवरण लिने कुराको थालनी सन १९११ देखी सुरु भएको थियो ।सन १९११,१९२० र सन १९४१ को जनगणनाहरुमा केवल जनस्ंख्याको लिंग र आकार बारेमा मात्रै बिवरण स्ंकलन गरिएको थियो । सन १९५२-५४ को जनगणनादेखी मात्रै अन्तराष्ट्रीय रुपमा तुलना गर्न सकिनेगरी बैज्ञानिक बिधी प्रयोग गरेर तथ्यांक (बिवरण्) स्ंकलन गरिएको छ । समयको क्रमस्ंगै तंथ्याकको क्षेत्र फराकिलो हुनगई समय अनुसार यसको प्रयोगमा बिबिधता आयो भने फलस्वरुप तंथ्याक प्रयोग गरेर राष्ट्रीय तथा स्थानिय रुपमा आवश्यक पर्ने निती निर्माण्,योजना तर्जुमा गर्न र जनस्ंख्याको जिबन गुणस्तर कायम गर्न बिश्वासिलो तथ्यांकले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दै आइरेहेको छ । समयको क्रम सङ्गै तथ्यांकमा बिबिधता आयो भने बिषयगत रुपमा समेत शुष्म तथ्यांकको मागमा उच्च वृद्धि आइरहेको छ । तथ्यांकको आवश्यकता नेपालमा सन १९५६ को प्रथम पन्च बर्षिय बिकाश योजना सुरुभएपछी मात्रै महशुस गरिएको थियो । परिणामस्वरुप तत्कालीन नेपाल सरकारले तथ्यांकको अभाव पुर्तीगर्ने लक्ष्य तथा उदेश्यले तथ्यांक ऐन १९५८ जारी गरी केन्द्रिय तथ्यांक बिभागको स्थापना गर्यो । केन्द्रिय तथ्यांक बिभागको स्थापना संगै राष्ट्रीयस्तरमा सन १९६१ देखी कृषी जनगणना, सन १९६५ देखी औधोगीक गणनाको सुरुवात भयो । बिश्व प्रजनन सर्भे १९६४ नेपालमा समेत स्ंचालन भएपछी नेपाली तथ्यांकको क्षेत्रमा नयाँ आयम थपिन गयो। सन १९६१ को जनगणना देखी तथ्यांक बिश्वसनिय तथा शुद्द्ता आओस भनेर सुधारिएको बैधानिक (Modified De-jure method) बिधिको प्रयोग गरिएको थियो ।
सन १९९० को दशकमा आएर साना उत्पादन प्रतिष्ठानहरूको जनगणना (Census of Small Manufacturing Establishments), नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (Nepal Labour Force Survey), नेपाल बहुसूचक निगरानी सर्भेक्षण (Nepal Multiple Indicator Surveillance), नेपाल जीवन स्तर सर्वेक्षण (Nepal Living Standard Survey), BCHIMES आदी जस्ता महत्वपुर्ण सर्भेहरु सन्चालन भएपछी नेपालमा बिभिन्न बिषयगत तथ्यांकहरु आपुर्ती हुन थालेको हो । वर्तमान समयसम्म आईपुग्दा तथ्यांकको क्षेत्रमा कम्प्युटरको प्रवेश भएपछी तथ्यांकको बिकाश नाटकिय ढ्ंगमा अगाडी बढिरहेको छ। बिश्वब्यापी रुपमा तथ्यांकको क्षेत्रमा जती नै बिकाश भएपनी नेपालमा भने अहिलेसम्म सानो भौगोलिक इकाइको लागी बिस्तृत तथ्यांक उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा तथ्यांकको प्रयोग क्षेत्र
सन १९११ अगाडी नेपालमा पुर्णरुपमा तथ्यांक उपलब्ध नभएको हुँदा यसको प्रयोग बिगतको समयमा नेपालमा तथ्यांकको प्रयोग केहि बिकाशका क्षेत्रहरुमा मात्रै ज्यादै न्युन रुपमा प्रयोग गरिएको इतिहाँस छ । समयको क्रम स्ंगस्ंगै यसको प्रयोगमा बिबिधता आएको देखिन्छ । तथ्यांकको प्रयोगको क्षेत्र ज्यादै बृहत छ । सामान्य घर गृहस्थी गरी गुजरा गरेर बस्ने ब्यक्ती देखी उच्च प्रशासक्, योजनबिद्, कानुनबिद्,निती निर्माता, ब्यापारी, उच्च शैन्य अधिकारीहरु, बैज्ञानिकहरु समाजशास्त्री, जनस्ंख्याबिद्, अर्थशास्त्रीहरु संग्लग्न हुने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि तथ्यांकको प्रयोग आबश्यक मानिएको छ ।
तथ्यांकको प्रयोग ती ब्यक्तीहरुको कार्य सरल र सहज एव्ं गुणस्तर रुपले संचालन हुन पुग्दछ । नेपालमा बिशेष गरी तथ्यांकको प्रयोग बढी निम्न रुपमा भएको पाईन्छ:
१. राजनैतिक क्षेत्र
- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न
- प्रशासनिक इकाईहरु बिभाजन गर्न
- मतदाता संख्या पत्ता लगाउन
- युद्धमा सैनिक र हात हतियार सम्वन्धी रणनिती तय गर्न
२. आर्थीक क्षेत्र
- कृर्षी उत्पादन्, कृर्षी भुमि, कृषक परिवार्, कृर्षिमा संग्लग्न महिला पुरुषको संख्या, साना तथा ठुला किसान सम्वन्धी विवरणहरु बारे जानकरी लिन ।
- औधोगीक उत्पादन्, उद्योगको किसिम्, उद्योगको संख्या, छेत्रगत बितरण्, उद्योगमा आश्रीत परिवार स्ंख्या, उद्योगमा स्ंग्लग्न पुरुष र महिलाको संख्या
- खनिज वस्तुहरुको उपलब्धत, खनिजको क्षेत्र, रोजगारी सम्वन्धी विवरण, खनिज उत्पदन समबन्धी विवरण र खनिजका प्रकारहरु बारे जानकारी लिन ।
- अन्य बिकासहरु निर्माणगर्न, निर्माण सम्वन्धी जानकारी हासिल गर्न अर्थात भवन निर्माण, पुल, पुलेसा, नहर, वाँध, होटल, पर्यटन र आवास गृहहरु निर्माण गर्न ।
३. जनसांख्यिकीय क्षेत्र
- लिंगका आधारमा विवरण संकलन गर्न
- शहरी र ग्रामिण जनसंख्या बारे जानकारी हासिल गर्न
- जन्म,मृत्यु, बसाई सराई र बैवाहिक स्थिती बारे जानकारी लिन
- आर्थीक रुपले सक्रीय र आश्रीत जनसंख्याबारे जानकारी लिन
- बृद्द,शारीरिक रुपमा अशक्त,घरवार हुने र नहुने जनसंख्याको अभिलेख राख्न
४. सामाजिक क्षेत्र
- साक्षरता र शैक्षिकस्तर, बिधार्थी र शिक्षक अनुपात, बिद्याल य संख्या,भौतिक सुबिधा बारे जानकारी लिन
- डाक्टर-बिरामी अनुपात थाहा पाउन, अस्पतालहरुको भौगोलिक एवं क्षेत्रगत बितरण बारे जानकारी लिन
- एन जी ओ (NGOs), आइ एन जी ओ (INGOs) हरुको कार्यक्षेत्र बारे अध्ययन अनुसन्धान र बिश्लेषण गर्न
- बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरु, धार्मिक मठ मन्दिरहरु, बिभिन्न क्लबहरु, आमा समुहहरु, स्थानिय टोल सुधार समितिहरुको बितरण
- अपांगहरु,दिर्घ रोगीहरु आदिको बनावट आदी बारेमा जानकारी लिन ।
५. अन्य क्षेत्र
- प्रान्तीय सरकार,स्थानिय सरकार (स्थानिय निकाय), गाँउ पालीका, नगर पालिकाहरु, जिल्ला समन्वय समिती
- सरकारका प्रमुख अंगहरु कार्यपालिका,न्यायपालिका र ब्यबस्थापिका
- ब्यापारीक प्रतिष्ठानहरु: उद्द्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्द्योग बाणिज्य संघ, आदी
- स्टक एक्सचेन्ज, पुँजी बजार, बैकहरु, बित्त कम्पनी, बिमा कम्पनीहरु र मर्चेन्ट बैंकहरु
तथ्यांकको महत्व
तथ्यांक हरेक नीति निर्माण, योजना तर्जुमा देखि लिएर मुल्यांकन सम्मको अबस्थामा अति नै आवश्यक औजार हो। वास्तवमा भन्ने हो भने तथ्याक हरेक बिकाश योजनाहरुको मेरुदण्ड नै हो भन्दा पनि अतिशयोक्क्ती नहोला। तथ्यांकको महत्व धेरै जसो छेत्रहरुमा हुन्छ। नेपाली स्थानिय निकाय (तहमा) रुपमा तथ्याकको महत्वलाई यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
- विभिन्न विषयबस्तुको तुलनात्मक अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण एवं बिबेचना गर्न
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय र स्थानिय स्तरको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मुल्याकन गर्न
- प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनसाख्यिक विषयबस्तुको नीति निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा र अन्य विविध रणनिति तय गर्न।
- व्यक्ति, समाज, क्षेत्र र देशको यथार्थ स्थितिको जानकारी हासिल गर्न
- स्थानिय निकाय, सरकारी र अन्य कार्यालयहरुको बजेट तर्जुमा, बजेटको क्षेत्रगत बितरण (बाँडफाँड) र बजेट खर्चको मुल्याकंन र समिक्षा गर्न
स्थानीय निकायमा तथ्यांकको उपयोग
नेपालमा गणतन्त्रको आगमन पछि स्थानीय निकायको रूपमा प्रान्त सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, महानगर, उप-महानगर, नगरपालिका, गाउँ पालिका र वडा स्तरमा वर्गीकरण गरिएको छ। यिनै निकायहरूबाट स्थानीय तहमा संचालन भैरहेका र भबिष्यमा संचालन गर्नुपर्ने बिकाश निर्माण र सामाजिक-आर्थिक बिकाशका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रेखदेख र संचालनका लागी उपलब्ध विभिन्न तथ्यांकको प्रयोग गर्ने गरेका छन:
१. स्थानीय स्तरमा योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यन्वयन गर्न।
२. विभिन्न सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध, बिधवा, शारीरिक रूपमा अशक्त, दीर्घ रोगीहरुको उपचार,) सहयोग (भत्ता) बितरण गर्नुपर्ने जनसंख्याको विवरण सुनिश्चित गर्न
३. विभिन्न प्रकारका खोप, पोलियो थोपा, भिटामिन ‘ए’ लगायत अन्य क्याप्सुलहरु र अन्य आहार उपलब्ध गराउन जनसंख्याको उचित विवरण प्राप्त गर्न।
४. आवास क्षेत्र, विद्यालय क्षेत्र, सडकक्षेत्र, पार्क क्षेत्र र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रहरुको लागि भुमिको ब्यबस्थापन गर्न
५. रोजगार र बेरोजगार सम्बन्धि आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न तथा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सम्भावनाको पहिचान गर्न।
६. प्रौढ शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ECD) कार्यक्रम, सीपमूलक तालीम, अन्य औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम संचालन गर्न
७. आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइको तथ्यगत बिवरण प्राप्त गर्न र त्यसैको आधारमा बसाइँसराइको समस्याहरु पहिचान गर्न र उपयुक्त उपाय अबलम्बन गर्न
८. स्थानीय तहको बिकाश निर्माणको आधारशिला निर्माण गर्न
९. भाषा साहित्यको खोजी र बिकाश गर्न
१०. जातजाति, दलित एवं अल्पसंख्यक, यौनिक अल्पसंख्यकहरुको पहिचान, उत्थान र बिकाश गर्न
स्थानीय निकायमा तथ्यांकको समुचित प्रयोगमा देखिएका समस्याहरु
नेपालमा गणतन्त्रको आगमन पश्चात् स्थानीय निकायहरू भर्खर भर्खर आफ्नो अधिकारको क्षेत्रहरु पहिचान गर्न र त्यो अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने अभ्यासको क्रममा छन।स्थानीय निकायहरूलाई आफु मातहतका क्षेत्रमा अधिकार स्थापित गर्न, अधिकारहरुको आवश्यकता पुष्टि गर्न, अधिकारहरुको प्रयोगबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न र स्थानीयस्तरमा निति निर्माण र आयोजना निर्माण गर्न स्तरीय र बिस्वस्निय तथ्यांक बिना असंभव छ। बर्तमान समयसम्म नेपाली स्थानीय निकायहरुले तथ्यांकको प्रयोगमा भोग्नुपरेको मुख्य मुख्य समस्याहरु निम्न रहेका छन।
१. तथ्यांकको महत्त्व बारे स्थानीय निकायहरु अनभिज्ञ हुनु।
२. स्थानीय निकायमा तथ्यांकको सैद्धान्तिक ज्ञान र त्यसको आधुनिक बिधिको प्रयोग गर्न सक्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको अभाव।
३.तथ्यांकको प्रयोगलाई बिस्तृत रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कम्प्युटर र सफ्टवेयरको प्रयोग ज्यादै नगन्य हुनु
४.तथ्यांक प्रयोग गर्ने स्थानीय निकाय र तथ्यांक उत्पादन गर्ने निकायहरू बिच समन्वयको अभाव
५. सरकारी स्तरबाट स्थानीय निकायहरूलाई तथ्यांकको संकलन र प्रयोगमा प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्नु।
६. उच्च राजनैतिक तहमा वास्तविक र गुणस्तरीय तथ्यांकको संकलन र त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको अभाव
स्थानीय निकायमा तथ्यांक प्रयोग गर्दा आएका समस्या समाधानका उपायहरु:
देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांकको अभाव र प्रयोग गर्दा आउन सक्ने सम्भावित समस्या र जटिलताहरुलाई ऎन, कानुनको निर्माण गरेर कम गर्दै जानुपर्छ। त्यसैगरी विद्यालय र उच्च शिक्षामा तथ्यांकशास्त्रको ब्यबहारिक ज्ञान दिएर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा अनुसन्धान गर्न र तथ्यांक बिश्लेषण गर्न सक्षम बनाउदै लैजानु पर्छ। स्थानीय स्तरमा तथ्यांकको समुचित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन प्रयोगकर्ताहरु र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई तथ्यांक प्रयोग सम्बन्धि तालीमको ब्यबस्था गरेर यसको प्रयोगमा आउने समस्याहरुको धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिन्छ। यस बाहेक तथ्यांकको प्रयोगमा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ:
१. राजनैतिक तहमा तथ्यांकको सचेतता प्रभावकारी रूपमा जगाउन सकेमा।
२.स्थानीय निकायहरू र तथ्यांक उत्पादक एवं प्रयोग कर्ताहरु बिच नजीकको सम्बन्ध स्थापित गरेर।
३. स्थानीय निकायहरुलाई तथ्यांकको प्रयोग र महत्त्व बुझ्न सक्ने जनशक्ति उपलब्ध गराएर।
४. स्थानीय निकायहरूलाई संगठनात्मक रूपमा मजबुत पार्दै लगेर।
५. स्थानीय निकायहरू र अन्य सरकारी निकायहरू बीचमा तथ्यांकको उत्पादन र प्रयोगमा प्रभावकारी समन्वय कायम गरेर ।
श्रोत:
-राष्ट्रिय जनगणना प्रतिबेदन २०८०, केन्द्रिय तथ्यांक बिभाग, काठमाडौ
-नेपाल जनसांख्यिक तथा प्रजनन स्वास्थ सर्भेक्षण, २०२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाडौ
– नेपाल जनसंख्या प्रतिबेदन, २०१८
-राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिबेदनहरु, काठमाडौ
– “नेपालमा जनसंख्या र बिकास” (Population and Development in Nepal) केन्द्रिय जनसंख्या अध्ययन बिभाग, किर्तिपुर
-स्थानीय बिकास मन्त्रालय काठमाडौं
– अन्य विभिन्न संघ सस्थाका प्रतिबेदनहरु
रामेश्वर बराल
उप प्राध्यापक
त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय, जनसंख्या अध्ययन बिभाग, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरा
