आयोजना बनाउन लगाउँछस्, भुक्तानी दिदैंनस्
तैले खोलेका बैंकहरुले हामीलाई कालोसूचीमा राखेका छन्
हामीले तेरो काम गरेका छौं, तैले हामीलाई भुक्तानी दिदैंनस्।
माथिको वेदना नेपाल निर्माण व्यवसायी महासँघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेको हो । महासँघको अगुवाईमा भइरहेको नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुको बिरोध कार्यक्रममा उनले धेरै भावुक अभिव्यक्ति दिए र सरकारको लाचारी र गैर जिम्मेवारीप्रति आफ्नो आक्रोस समेत पोखे । वास्तवमा कुनै जिउँदो मानिस सरकारमा छ भने उसको निमित्त यो ज्यादै लज्जाको विषय हुनुपर्छ । हामीकहाँ लाज सरम पचाइसकेका केवल यन्त्रजस्ता राजनीतिजीविहरुको सरकारमा हालीमुहाली हुने गरेको छ र यो अवस्थाबाट हामीले पार पाउन सकिरहेका छैनौं । केवल अन्ध भक्त ररवा लक्ष र क्षमताविहीन कार्यकर्ताहरुको झुण्ड राजनैतिक दलभित्र रहेको देखिन्छ भने सरकार विचौलियाहरु बीच नै घेरिएर रहेको समय र अवस्थाहरुले देखाइरहेकै छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक निर्माण आयोजना व्यवसायीले आफैँले सृजना गरेर सरकारसँग पैसा माग्ने होइन । देशका निर्माण व्यवसायीहरु भिखारी पनि होइनन् । सार्वजनिक निर्माणको लागि सरकारले नै बनाएको सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत रहेर सार्वजनिक निकायले नै सबभन्दा पहिला सूचना जारी गर्छ निर्माण कार्यको लागि जसलाई हामी टेण्डर वा बोलपत्र आव्हान भन्छौं (ऐनको दफा ९, १४) । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ ले बजेट तथा निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई खरिद कारवाही शुरु गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्टरुपमा भनेको छ । यस्तोमा बजेटको व्यवस्था नभएका निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गर्ने निकाय वा अधिकारी जवाफदेही हुनु पर्छ कि पर्दैन । यो विषयमा कुनै जीवित सरकार छ भने उसले बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ? यदि कुनै नेता वा कसैको दवावमा निकालिएको ठेक्काको कारण आज यो स्थिति आएको भए त्यसको जिम्मेवारी लिनका लागि पनि कसैमा त्यस्तो नैतिक साहस भएको देखिन आएन ।
प्रत्येक अर्थमन्त्रीहरुले बजेट पेश गरेका छन् तर त्यसको अर्थ के छ ? त्यसले कुनै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न सकेको छैन, विदेश जान युवाहरु बाध्य भएकै छन् । प्राविधिक शिक्षामा भर्ना हुनेको संख्या घट्दो छ, अर्कोतिर प्राविधिक शिक्षालयहरु र विश्वविद्यालयहरुको संख्या बढाइ नै रहेका छन्, न आवस्यक स्रोत साधनको व्यवस्था छ न कुनै नयाँ दृष्टिकोण नै । के हेरेर बस्छन् मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्रीहरु ? के हेरेर बस्छन् विश्विवद्यालयका उपकुलपतिहरु ? उद्योग र जनशक्ति उत्पादनको कुनै तालमेल देखिदैन । फेरी पनि योजना आयोगहरु बाँचेकै अभिनय गररिहेका छन् । काम के गर्छन योजना आयोगका सदस्यहरु ? थाहा पाइदैन ।
यस्तो अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुबै किसिमबाट देशका जनशक्तिहरुलाई पूर्णकालिन र मौसमी रोजगारीको अवसर सृजना गरिरहेको निर्माण क्षेत्रलाई यसरी लथालिङ्ग पारेर कति दिन आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सक्लान सरकारका निकायहरु ? कति दिन आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गरेर टिक्न सक्लान नेतृत्वहरु ? निर्माण स्थलमा परिचालन गर्नु पर्ने उपकरणलाई सडकमा उतारेर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनु पर्ने अवस्थाले चाहिँ आफ्नै प्रयासमा प्राविधिक शिक्षा र विकास निर्माणको क्षेत्रको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा लागिरहेका हामी जस्तालाई समेत लज्जाबोध हुन थालेको छ । कक्षामा विद्यार्थीहरुमा उत्साह भर्न सक्ने अवस्था छैन, मेहनत गर राम्रो काम पाउँछौ भन्न सक्ने अवस्था छैन । इञ्जिनियरिङ् प्राविधिकहरुलाई उचित पारिश्रमिक सहितको रोजगारीका लागि सिफारिस गर्न सक्छौं भन्ने अवस्था छैन । गणतन्त्र आएपछि लगातार तीन पटक बजेट भाषण गर्न पाएका एक भाग्यमानी अर्थमन्त्रीले पाँचलाखलाई रोजगारी अवसर सृजना गर्ने हावादारी कुरा गरे र आपूm चाहिँ राजदूत बनेर आफ्नो भाग्य चम्काएर उम्के । न प्रधानमन्त्रीलाई लज्जाबोध न त्यस्ता अर्थमन्त्रीलाई नै । यो अवस्थामा खासै कुनै परिवर्तन देखिएको छैन ।
विकास निर्माणको कुरा गर्दा प्रत्येक करार सम्झौतालाई छुट्टाछुट्टै ढँगले करार सम्झौतामा रहेका करारका शर्तहरुको आधारमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५०७ बमोजिम करारका पक्षहरु स्वायत्त हुन्छन् भने दफा ४९५ बमोजिम करारका पक्षहरुले करार बमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्ने मात्र हैन दफा ४९६ बमोजिम निर्धारित समयमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । गरेको कामको मासिकरुपमा व्यवसायीले बिल पेश गर्नु पर्ने र त्यसको निश्चित अवधिभित्र (सामन्यतया ६० दिनभित्र) गरेको कामको भुक्तानी दिने शर्त आफैले राखी व्यवसायीलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगाउने सरकार आफैँले भुक्तानी नदिने कार्यप्रति सरकारको पनि केही जवाफ त होला ? सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने देशका पौरखी हातहरुलाई रोजगारी दिएका व्यवसायीहरुले सरकारको काम गरेर आफूले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी नपाउँदा त्यस्ता कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई कसरी तलब भुक्तानी गर्लान् ? तिनीहरुले गर्ने सरकारी कोषको दोहनको लागि राजस्व यी व्यवसायीहरुले कसरी तिर्लान् ? अर्थमन्त्री यसमा तपाईँको केही विशेष निर्देशन त होला नि ? आयोजनाहरुको निरीक्षणमा जाने र निर्देशन दिने नेता तथा उच्च पदस्थहरु तपाईहरुको पनि यो विषयमा केही तर्कहरु त पक्कै होलान नि ? यो अवस्था हेर्दा नेता तथा उच्च पदस्थहरुलाई थोरै लज्जाको महशुस भइदिए देशलाई ठूलै लाभ हुने थियो भन्ने लाग्छ ।
यहाँनेर निर्माणको काम लिएर त्यसलाई अलपत्र छाड्ने गरेको अवस्थाको बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्नु पर्ने हुन्छ । केही गैर जिम्मेवार व्यवसायीहरु नदेखिएका होइनन् । अहिले तिनीहरु नै हावी भईरहेका पनि घटनाहरुले देखाउँछन् । सेटिङ् मार्फत काम हात पार्ने तर काम चाहिँ नगर्ने र लथालिङ्ग छाड्ने अवस्था पनि देखिएको छ । यस्तोमा प्रायः पहुँच र संरक्षणवालाहरु नै हुने गर्छन् । आम व्यवसायीहरुबाट त्यस्तो हुन संभव देखिदैन । किनकी खरिद ऐनको दफा ५९ ले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई दिएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने व्यवसायीका ठेक्काहरु समयमै रद्द किन हुँदैनन् या किन गरिदैनन्, यो अहम् प्रश्न हो । समस्याको समाधान म्याद थप होइन भन्ने प्रष्ट बुझ्दा बुझ्दै पनि किन सरकार गलत ढँगबाट नियमावली संशोधन गर्दै बारम्बार म्याद थप गर्छ ? मिति २०७६ बैशाख ३० मा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनदेखि बाह्रौं संशोधन र मिति २०८० असार २१ गतेको बाधा अडकाउ फुकाउसम्मको श्रृङ्खला सरकारी अकर्मण्यता र गैह्र जिम्मेवारीको उदाहरण हो । के मन्त्रीपरिषद् यस्तो गैह्र जिम्मेवारी कार्य प्रति जवाफदेही हुन पर्दैन ? कहाँ र कोसँग उठाउने नैतिकताको प्रश्न ? फेरी व्यवसायीहरु पनि म्याद थप समाधान होइन भन्ने जान्दा जान्दै पनि हरेक पटक म्याद थपकै विषय उठाइरहने र म्याद थप भएपछि फेरी त्यसकै विरोधमा उत्रने प्रवृत्ति देखिएको छ । के यसको उचित जवाफ आन्दोलमा उत्रने व्यवसायीहरुले पनि दिनु पर्दैन र ? समग्र निर्माण क्षेत्रको विकास र विस्तार मार्फत देशको आर्थिक विकासमा कसरी निर्माण व्यवसायीहरुले योगदान गर्न सक्छन् भन्ने खाका खै ? देशभरी छरिएका साना निर्माण व्यवसायीहरुको विकास र हकहीतका कुरा खोई ?
अझै पनि आन्दोलनरत व्यवसायीहरुलाई आफ्नो गन्तव्य स्पष्ट भए झैं देखिएको छैन । यो आन्दोलन आन्दोलनका लागि मात्र नहोस् । फेरी विना निस्कर्षका वार्तामा गएर टुङ्गिने खालको पनि नहोस् भन्ने तर्फ कति सचेत छन् आन्दोलनकारीहरु समयले नै बताउला । फेरी पनि केही सीमित स्वार्थको लेनदेनमा गएर यो आन्दोलन नटुङ्गियोस् भन्ने कामना गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै देशमा कतै जीवित सरकार छ भने यो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लियोस् र राजनीतिका लागि राजनीति र कूर्सीका लागि राजनीतिभन्दा माथि उठेर नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन जिम्मेवारीपूर्वक जारी गर्ने र हालको समस्या समाधानका लागि एकपटकको लागि मात्र महत्वपूर्ण र समस्या समाधान हुने गरी दूरगामी निर्णय यथासक्य छिटो गर्नु नै देशको समग्र अर्थतन्त्रको हितमा हुनेछ भन्ने कुरा आन्दोलनकारी व्यवसायी र सरकार दुबैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकार–
आयोजना बनाउन लगाईस्, अब गरेको कामको भुक्तानी दे
तैले खोलेका बैंकहरुको कालोसूचीबाट व्यवसायीलाई हटाई दे
व्यवसायीले तिम्रा काम गरेका हुन् भने, ईमान्दार बन् त्यस्को तैले भुक्तानी दे
देशको अर्थतन्त्र चलायमान बना, सरकार देशभित्रै काम गर्ने वातावरण दे।
