न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार

नेपालको संविधानले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । सरकार हुनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख आवश्कीय अंग हुन् । स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको रुपमा न्यायिक समिति बनाइएको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । महानगरको दशौँ नगरसभाबाट न्यायिक समिति गठन भई न्याय सम्पादनको कामअघि बढेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको संयोजक महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र सदस्यमा पोखरा २९ बाट निर्वाचित वडा सदस्य कालिदास पोखरेल र वडा नम्वर ९ बाट निर्वाचित वडा सदस्य भावना श्रेष्ठ दशौँ नगरसभाबाट सदस्यमा चयन हुनुभएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद न्यायिक समितिमा समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूूति गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो ।

कानुनद्वारा तोकिएको जिम्मेवारी वा कर्तव्य नै अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्यसहित तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । यो नै न्यायिक समिति गठनको संवैधानिक आधार हो ।
नेपालमा न्याय सम्पादनको अधिकार तीन तहका अदालतलाई दिइएको भएता पनि संविधान र कानुन बमोजिम केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानको धारा २१७ ले गरेको छ । तर स्थानीय तहलाई दिइएका यी अधिकार न्यायपालिकाको अदालती संरचनाभित्र नपरे तापनि स्थानीय तहले गरेको निर्णयउपर भने न्यायपालिकाको अदालती संरचना भित्रको जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पोखराको न्यायिक समिति देशभरका पालिकाका लागि पाठशालाको रुपमा विकास भएको छ

संविधानमा गाउँ सभा, नगर सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको छ । चालन ऐन, २०७४ दफा ४७ ले दिएको छ । समाजमा रहेका व्यक्ति वा समुुदायका हित, स्वार्थ वा आवश्यकताको उपभोगमा कसैबाट अवरोध सिर्जना भएमा मर्का पर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम निजको हित, स्वार्थ वा आवश्यकताको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनु नै न्यायिक अधिकार प्रयोगको मूल मान्यता हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई दफा ४७ मा उल्लिखित विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिलाई विवादको निरूपण गर्ने तथा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विवादको निरूपण गर्दा विगतमा के भएको थियो ? सत्यतथ्य के हो वा हुन सक्छ ? दायित्व वहन गर्नुपर्ने कसले हो ? गल्ती कसको थियो वा हो ? जस्ता विषयलाई मिहिन ढंगबाट विवादमा संलग्न दुवै पक्षसँगै बसी छलफल गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई समाधान खोज्ने संयन्त्र हो ।

न्यायिक समितिले नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र गाढा बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सम्झौतामा केही लिने र दिने शर्त हुने हुनाले लेनदेन नमिलेको खण्डमा यसले झन् बेमेलको स्थिति सिर्जना गर्ने भएकाले मेलमिलापले सम्झौताभन्दा पनि सम्बन्ध स्थापित गर्न जोड दिनेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ । सहमतिपूर्ण सम्बन्धको विकास गर्न सकियो भने समाज एक हुन्छ ।
समितिको क्षेत्राधिकार
उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिले फैसला र मेलमिलाप गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले ११ वटा निरुपण र १३ वटा मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न पाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
(१) न्यायिक समितिलाई देहायका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार छ ः
क. आलीधुँर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग
ख. अर्काको बाली नोक्सानी गरेको
ग. चरन, घाँस, दाउरा
घ. ज्याला मजदूरी नदिएको
ङ. घर पालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको
च. ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको
छ. नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत, आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको
ज. वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा
झ. अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको
ञ. आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको
ट. सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छाड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको
ठ. कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पाटीपौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको
ड. संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद

(२) न्यायिक समितिलाई देहायका विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ः
क. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको
ख. सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको
ग. पति–पत्नि बीचको सम्बन्धविच्छेद
घ. अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट
ङ. गाली, बेइज्जती
च. लुटपिट
छ. पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको
ज. अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको
झ. अरुको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको
ञ. ध्वनि प्रदूूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको
ट. प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्मै कैद हुने सक्ने फौजदारी विवाद ।

पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समिति
नेपालको संविधानले धारा २१७ मा न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसंगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । सरकार हुनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख आवश्कीय अंग हुन् । स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको रुपमा न्यायिक समिति रहेको छ । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको गठन, क्षेत्राधिकार र कार्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको छ । वि.सं.२०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै पोखरा महानगरपालिको न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको छ । महानगरको दशौँ नगर सभाबाट न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको हो । समितिले पूर्णता पाएसँगै न्याय सम्पादनको कामअघि बढेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायिक समितिको संयोजक महानगर उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । संयोजकमा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ र सदस्यमा पोखरा २९ बाट निर्वाचित वडा सदस्य कालिदास पोखरेल र वडा नम्वर ९ बाट निर्वाचित वडा सदस्य भावना श्रेष्ठ रहनु भएको छ । दशौँ नगरसभाले पोखरेल र श्रेष्ठलाई सदस्यमा चयन गरेसँगै पूर्णता पाएको हो । संयोजक गुरुङ दोस्रो पटक महानगरमा उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो । अघिल्लो कार्याकालयमा महानगरको न्यायिक समिति देशभरमै उत्कृष्ट बनेको थियो ।

यहाँको न्यायिक समिति देशभरका पालिकाका लागि पाठशालाको रुपमा विकास भएको थियो । स्थानीय सरकारबीच पोखराको न्यायिक समितिले गरेको कार्यसम्पादन शैलीबारे अध्ययन गर्न देशभरका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु यहाँ आएका थिए ।न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरु ऋधिकांश विवादरहित सम्पादन भएका छन् । त्यसैले अधिल्लो पाँच वर्ष देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्न पाउने न्यायिक सम्पादनको संवैधानिक अधिकार राम्ररी उपभोग गर्नेमा गुरुङको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक समिति देशकै अब्बल इजलासमा गनिन्छ ।

स्थानीय तहका विवाद न्यायिक समितिमा समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूूति गराउन न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था

देभरका न्यायिक समितिले गरिरहेको असल अभ्यासका बारेमा अनुभव आदानप्रदान, चुनौति र समस्याबारे छलफलका लागि न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत सम्पन्न भयो । सम्मेलनले १४ बुँदे पोखरा घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । सोही घोषणापत्रमा न्यायिक समिति पदाधिकारीको प्रथम भेलामा उपस्थित समितिका पदाधिकारीले ऐनको उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । नेपालको कुनै भाग वा क्षेत्रभित्र बसोबास गरे पनि प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्रता भएकाले जो जहाँ बसेको छ, त्यहींबाट न्यायिक समितिको सेवा लिन सक्ने गरी ऐन परिमार्जन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका विवाद न्यायिक समितिमा समाधान गरेर आपसी सद्भाव कायम गर्दै कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउने उद्देश्यले न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विवादको फैसला संख्या बढेको छ भने दर्ताको संख्या यस वर्ष घटेको छ । अघिल्लो पाँच वर्षमा मुद्दाको चाप बढेसँगै हप्तामा एक दिन हुने इजलास हप्ताको दुई पटक बस्दै आएको छ । सोमबार र बुधबार इजलास बसेर न्याय सम्पादन हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांक हेर्दा विगतका वर्षमाभन्दा विवाद दर्ताको संख्या घटेको छ । अािर्थक २०७९÷८० को फागुन २० गतेसम्म ४९ वटा विवाद दर्ता भएका छन् ।

अघिल्लो वर्षबाट सरिआएको विवाद ७६ वटा गरी १ सय २५ विवाद दर्ता भएका छन् । चालु आवको फागुन सम्म ६४ वटा विवाद निरुपण भएका छन् । ८ वटा विवाद मेलमितापबाट समाधान भएका छन् भने न्यायिक समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेर १५ वटा विवाद जिल्ला अदालत कास्कीमा पुनरावेदनका लागि गएका छन् । त्यस्तै न्यायिक समितिमा ५५ वटा विवाद चलिरहँदा पाँच वटा विवादको फैसला भएर कार्यान्वयन भएको छ । महानगरमा परेका विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न १ सय ४५ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरिएको छ । मेलमिलापका लागि महानगरमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सुचिकृत नभएका व्यक्तिबाट गरिएका मेलमिलापले कानुुनी मान्यता पाउने छैनन् तर महानगरमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाट मेलमिलाप भएमा त्यसउपर कहिँकतै उजुरी लाग्ने छैन ।

पोखरा दर्पण पूर्णांक ३० बाट साभार

समाचार, विचार बाडौं, सेयर गरौं । केही अनलाइनले हाम्रा सामग्री हुबहु र तोडमोड गरी प्रयोग गरेको पाइएकाले गैरकानुनी कार्य नगर्न अनुरोध छ ।