हरेक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार ऋण

तपाईको टाउकामा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाईसँगै छ । व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगत रुपमा नै हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार पनि तपाई नै हो । तर, देशले लिएको ऋण तपाई हामी सबैको गन्तीमा हिसाब गर्दा के कति पुग्यो होला ? आम मानिसको चासो स्वभाविकरुपमा रहन सक्छ नै ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार हरेक नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार ३ सय १० बराबरको ऋणको भार परेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड बराबर पुगेको छ । यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ । ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो ।

गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड बराबर थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म थप ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण लिएको छ र यस्तै, अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता रु ४७ अर्ब ९४ करोड लिएको छ ।

पछिल्लो ३ वर्षमा मुलुकको ऋणभार दोब्बरले बढेको देखिन्छ । विवरण अनुसार २०७४ को फागुनमा सरकारको ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा ०७७ फागुनसम्म त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड बराबर पुगेको थियो । त्यसपछि पनि लगातार सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋणको मात्रामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको शीर्षकमा समेत क्रमशः बजेट वृद्धि हुँदै गरेको विवरणबाट देखिन्छ ।

यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल लक्ष्यका हालसम्म ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालु आवमासरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु तीन तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९ दशमलव ४ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ ।