नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा पछिल्लो समय २ हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले ४ सय ५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेपछि प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन देखा प¥यो । अपेक्षित रूपमा माग भने बढ्न सकेन ।
यस वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिनको साँझको विवरण हेर्दा १ हजार २ सय ७० मेगावाट मात्रै बिजुलीको उच्च माग देखियो । गत असोज १० गते सबैभन्दा बढी १ हजार ७ सय २० मेगावाटको हाराहारीमा माग पुगेको थियो भने बिहीबार राति औसतमा बिजुलीको माग १ हजार ४ सय २६ मेगावाट थियो ।
नदीमा जल सतह कायमै छ । कुलेखानी जलाशय पूर्ण रूपमा भरिएको छ । यी सबै खुसीका विषय सार्वजनिक भइरहेको बेला प्राधिकरणलाई भने एउटा चिन्ताले सताएको छ । यो चिन्ता होः बिजुलीको खपत कसरी बढाउने । सहजै रूपमा बिजुलीको खपत बढ्ने अवस्था देखिएको छैन । जल तथा ऊर्जा आयोग, लगानी बोर्ड र प्राधिकरण स्वयंले गरेको अध्ययन अनुसार भइदिएको भए यस वर्ष प्रणालीमा झण्डै ४ हजार मेगावाट बराबरको बिजुलीको माग हुनुपर्ने थियो । तर, अवस्था सोचेजस्तो भइरहेको छैन ।
विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका नेपालीलाई नियमित रूपमा बिजुली पाउनु नै ठूलो कुरा थियो । अवस्था फेरियो, धमाधम आयोजना सम्पन्न हुन थाले तर माग भने बढेको छैन । प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल संहाल्न आइपुगेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पनि बिजुलीको खपत बढाउने विषय टाउको दुःखाइ बनेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्रीसम्मलाई पनि उत्पादित ऊर्जा खेर गइरहेकोमा चिन्ता छ ।
समाधानको उपाय भने पत्ता लागिसकेको छैन । बिजुली खेर जान थाल्यो भन्ने देखिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ औद्योगिक करिडोरमा पुगिरहेका छन् । ‘स्वदेशी बिजुली स्वदेशै खपत गरौं’ भन्ने योजनाका साथ आफूले सकेसम्म पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उत्पादन सुरु भएको ३ वर्षपछि चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्टले ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । सो उद्योगले अझै ५० मेगावाट माग गरेको छ । जगदम्बा स्टिलले थप २५ मेगावाट माग गरेको छ । सगरमाथा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्टले पनि थप बिजुली माग गरेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) उपाध्यक्ष आशीष गर्गका अनुसार सरकारले वितरण प्रणाली निर्माणमात्रै गर्ने हो भने तत्काल नै देशभित्र १ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ । उद्योग स्थापना गर्न चाहेका उद्यमी तथा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले माग गरेको बिजुलीको परिमाण हेर्दा थप हजार मेगावाट बढी बिजुली खपत हुने अवस्था रहेको उनको दाबी छ ।
यसो त प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन मार्फत नै बिजुली उपलब्ध गराउने तयारी रहेको छ । उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन नजिक रहेका उद्योगलाई माग गर्ने बित्तिकै बिजुली दिने योजनामा प्राधिकरण छ । विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादका कारण उद्योगीव्यवसायी बिजुलीको थप माग गर्न हिच्किचाइरहेका थिए । यतिबेला अवस्था फेरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायतको टोली नै औद्योगिक करिडोरमा पुगेर के कति थप बिजुली चाहिएको हो भन्ने जानकारी लिइरहेको छ ।
बिजुली खपतका लागि सहरी क्षेत्रमा इन्डक्सनको प्रयोग बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ । नेपाल आयल निगमले १ सिलिण्डर ग्याँसको मूल्य १ हजार ५ सय ७५ निर्धारण गरेको अवस्थामा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा ९०० मात्रै बताइन्छ । बुधबारदेखि बिजुलीको नयाँ महशुल कार्यान्वयनमा आएको छ । पछिल्लो महशुल अनुसार अब १ सय ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गरेर इन्डक्सन चुल्होमा खाना पकाउन सकिन्छ ।
प्राधिकरणले आक्रामक रूपमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी ३ वर्षभित्र थप २ हजार मेगावाट बिजुली इन्डक्सन चुल्होमा खपत हुन सक्छ । निगमले वार्षिक ४० अर्ब ग्यास खरिदका लागि खर्चिने गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राडा अमृतमान नकर्मीका अनुसार प्राधिकरणले इन्डक्सन चुुल्होको प्रयोग बढाउन व्यापक रूपमा मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । दक्षिण एसियामा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर असाध्यै न्यून छ । भारतको प्रतिव्यक्ति खपत दर १ हजार किलोवाट घण्टा छ भने चीनको ५ हजार किलोवाट घण्टा छ । नेपालको करिब ३ सय किलोवाट घण्टा पुगेको छ । यस आधारमा पनि बिजुलीको खपत बढाउन ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने प्राडा नकर्मीको भनाइ छ ।
यसो त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल पनि इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउन अनुदान दिने विषयमा छलफल जारी रहेको बताउँछिन् । ‘कुन मोडलमा कसरी अनुदान दिने भन्ने बारेमा छलफल जारी छ । सरकारको तर्फबाट छिट्टै एउटा निर्णय हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विदेशी ग्यास छाडौं, स्वदेशी बिजुली खपत गरौं भन्ने नाराका साथ देशव्यापी अभियान नै अगाडि बढ्छ ।’
सरकारले देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउन खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि छुट्टै ग्रिड नै बनाउने तयारी गरेको छ । महशुल समेत प्रतियुनिट २ रुपैयाँ हाराहारीमा झरेको छ । केही वर्षभित्रै सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्कसमेत दिने सरकारको योजना छ । यसबाट तराईका फाँट तथा पहाडी क्षेत्रमा टारमा सहजै रूपमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ र कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
