यदाकता समाचार आउँछन्, आमाले नै सन्तानको हत्या गरिन् । त्यसको हृदय विदीर्ण बनाउँछ । जनताले बनाएको नयाँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई सिमित अधिकारसहित संविधानको संरक्षक मानेको छ । संरक्षक अर्थात् आमाबाटै नेपालको संविधान र गणतन्त्रको हत्या भएको छ ।
शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी नपुग्ने निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयले ग¥यो । जुनसुकै सांसद सदस्यले बहुमत देखाएर सरकार बनाउन सक्ने चरणमा हस्ताक्षरसहित गरेको दाबी कसरी नपुग्ने हुन्छ ? शंका लागे निवारण गर्ने अरु उपाय हुँदाहुँदै सुनियोजित रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यवधि चुनाव घोषणा गरियो ।
ओलीले दोस्रो पटक संसद भंग गरेका हुन् । के ओली आधुनिक जंगबहादुर हुन् ? आफूलाई विश्वासको मत नदिए भंग गरिदिने ? उनीबाहेक अरुले देश चलाउनै सक्दैनन् ? ओलीले जननिर्वाचित सांसदप्रति पूर्वाग्रह राखेर दोस्रो पटक महागल्ती गरेका छन् । आफू अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिनुको साटो अध्यादेशहरु ल्याएर अनेक नियुुक्ति गर्ने ओली निरंकुशतन्त्रको पथमा गएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी विश्वासको मत मैले पाउने अवस्था छैन भनी हात उठाएका उनी साँझ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पुगे । उनको विगत नै प्रष्ट छ कि ओली विधि र कानुनमा विश्वास गर्ने मानिस होइनन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघिसम्म भण्डारी एमाले उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपति चुनिएपछि पनि उनी एमालेकै उपाध्यक्ष जस्तो रहिन् । उपाध्यक्ष पनि आलोचनात्मक चेतबिनाको ।
मध्यरातमा मध्यवधि चुनाव घोषणा भएको छ । विश्वव्यापी महामारीको मुकाबिला जुट्नुभन्दा कार्यकाल बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लागे । आफू निर्वाचित भएको संसद वध गर्न मध्यरातको कुसाइत छान्ने ओली र भण्डारीको हर्कतले ज्ञानेन्द्र शाहको माघ १९ को कदम सम्झाएको छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । जनतका प्रतिनिधिको विश्वास गुमाएपछि राजीनामा दिनुपर्छ । नैतिकता बिर्सिएर कुर्सीमै टासिने र आफू हट्नु परे देशलाई नै बर्बादीको बाटोमा लैजाने हर्कतलाई माफी दिन सकिन्न ।
विगतमा विग्रहको बाटोमा जान लागेको राजनीतिलाई राष्ट्रपतिले सच्याएको इतिहास पनि छ । पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापतिलाई हटाउने सरकारको कदमलाई रोकेका थिए । ओली संविधानमाथि जालसाजी र मनोमानी गर्न पारांगत देखिए । राष्ट्रपतिले पदको गरिमा बिर्सिइन् । राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघिसम्म भण्डारी एमाले उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपति चुनिएपछि पनि उनी एमालेकै उपाध्यक्ष जस्तो रहिन् । उपाध्यक्ष पनि आलोचनात्मक चेतबिनाको ।
प्रधानमन्त्रीले वैधानिक, अवैधानिक जे पठाए पनि छाप लगाउने दर्ता चलानी शाखा जस्तो भयो राष्ट्रपति कार्यालय । अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जालसाजी र सेटिङले बारम्बार गणतन्त्रमा प्रहार गरेको छ । शिशु गणतन्त्रलाई हुर्काउने, शसक्त बनाउने दायित्व उनीहरुले बोध गरेको देखिएन । घोषणा गरिएको मध्यवधि चुनाव पनि हुने सम्भावना निकै कम छ । महामारीमा मनोमानी तवरले नियुक्ति, राज्यकोषको दोहन गर्ने र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्न यो सरकार लागेको छ । पछिल्लो कदमलाई कानुनी र राजनीतिक संघर्षबाट यसलाई सच्याउनु जरुरी छ ।
