२ पाइलटले हाँकेको नेकपा र वर्तमान सरकारको भविष्य दुर्घटनागस्त भएको छ । समृद्धि, स्थिरता र प्रगतिको सपना देखेका नेपालीको सपनामाथिसमेत दुषारापात भएको छ । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन् । मन्त्रीहरुलाई समेत थाहा नदिई आकस्मिक रुपमा आयोजित मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ओलीले यो निर्णय गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाकै लागि यो सुसाइड गोल हो । यो गोलबाट ओली त हार्ने नै छन्, देशसमेत अनिश्चितताको दिशामा जानेछ ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद सर्वाेच्च निकाय हो । सुविधाजनक र करिब २ तिहाई बहुमत हुँदा पनि सरकार विघटन गर्न सिफारिस गर्नु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो । संसद विघटन गरेपछि अध्यादेशकै भरमा देश चलाउने प्रपञ्च हुन सक्छ । लामो समयदेखि ओली पार्टीभित्रै अल्पमत र दबाबमा थिए । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छाड्न दबाब बढेपछि उनले संसद भंग गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
नेपालमा यस खालको दुर्भाग्यपूर्ण सिफारिस यसअघिका सरकारहरुले पनि गरेका थिए । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा संसद विघटन गरी मध्यवधि चुनाव गराएका थिए । २०५२ मा ठूलो दलका नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले पनि संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए तर सर्वाेच्चले त्यसलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो । अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार त दिएको छ तर केही शर्त छन् । स्थिरता, समृद्धि र सुशासनका लागि संसदमा बहुमत सिद्ध हुने अवस्था नभएमा मात्र संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
यो कदमले देशकै ठूलो दल नेकपामा विभाजन त करिब निश्चित नै छ भने देशले फेरि मध्यवधि चुनाव व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले सिफारिस अनुमोदन गर्न बाँकी छ । राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यता भए पनि सर्वाेच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउन सक्छ । न्यायपालिकाको दायित्व र जिम्मेवारी परीक्षणको घडी आएको छ । देशलाई फेरि अनिश्चितता, संकट र अन्योलितिर लैजाने कि सिफारिस बदर गरी जिम्मेवार न्यायपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने ? संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र राज्य व्यवस्था परिवर्तनलाई वैधानिकता दिने सर्वाेच्चतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।
