गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयकमाथि अन्तरक्रिया सम्पन्न

पोखरा, साउन ९ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गर्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सयपत्री समाज कास्कीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा वक्ताहरूले विधेयक स्वायत्त बन्न नसकेको र थुप्रै संशोधनपछि मात्र संसदबाट पास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा प्रा.डा. विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. कृष्णराज अधिकारीले विधेयकको अध्ययन गरी सुझाव पेश गरेका थिए ।

आफ्नो अध्ययन पत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा.डा. विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकमा रहेका दफा तथा उपदफा एक आपसमा बाझिएको बताउँदै केही दफा हटाउनुपर्ने र केही दफा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले दफा (८) र (३३) ले प्रदेशमा गठन हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बन्न नदिएको बताउँदै स्वायत्त नहुने हो भने प्रतिष्ठान गठनको औचित्य नै नरहने विचार व्यक्त गरे । गण्डकी प्रदेशका भाषा संरक्षणमा विधेयक मौन बस्नु आश्चर्यजनक रहेको र प्रदेशका विविध मौलिक विशेषतालाई समेट्ने कुरामा विधेयक नराम्रोसँग चुकेको पनि उनले बताए । २४ जनाको प्राज्ञसभा अलि ठूलो हुने भन्दै यसलाई १५ जनामा झार्दा उत्तम हुने सुझाव पनि उनले राखेका थिए । उनले विभिन्न दफा र उपदफाका कमजोरी सच्याउन बुँदागत सुझावसमेत पेश गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्का वक्ता डा. कृष्णराज अधिकारीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयकले मुख्य कुरालाई नै उपेक्षा गरेको बताए । पुस्तक अनुवाद, प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति संरक्षण, नियमित प्रकाशन, पुस्तकालय स्थापना आदि छुट्नै नहुने विषय विधेयकले छुटाएको उनले बताए । साथै प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञसभा नियुक्ति प्रक्रिया र पारिश्रमिक आदि विषयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । सात जना सदस्य रहने प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सबै पूर्णकालीन सक्रिय हुनुपर्ने र सबैलाई पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले पनि आफ्ना सुझावलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रमुख वक्ताहरूले राखेका विचारमाथि अन्तरक्रिया समेत भएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्रज्ञा प्रतिष्ठान पार्टीको भर्तीकेन्द्र बन्न नहुनेमा मुख्य रूपमा जोड दिएका थिए । साथै प्रादेशिक विशेषता उपेक्षा गर्ने प्रतिष्ठानको कुनै औचित्य नरहनेतर्फ पनि उनीहरूले सङ्केत गरे । पचास लाख बजेट छुट्याएर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न असम्भव रहेकोमा अधिकांशको जोड थियो । यसरी प्रतिष्ठानलाई नजरअन्दाज गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार लाग्नु संघीयताको मर्म विपरीत भएकोमा दुःखसमेत प्रकट गरे । सरकारको भाषा बोल्ने चाकडीबाज व्यक्ति नियुक्त गरी विज्ञताको अपमान गर्ने कार्यमा प्रदेशको प्रज्ञा प्रतिष्ठान लाग्न नहुने अधिकांशको धारणा थियो ।

विधेयक नै स्वायत्त नबनेपछि त्यसपछि बन्ने नियम, विनियमले प्रतिष्ठानको गरिमा जोगाउन नसक्ने हुँदा यो विधेयक हुबहु पारित हुन नहुने भन्दै खबरदारी गर्नुपर्नेमा अधिकांशले जोड दिए । यसरी विचार व्यक्त गर्नेहरूमा प्रा.डा.कुसुमाकर न्यौपाने, प्रा.डा. यदुनन्दन उपाध्याय, डा.यामनाथ तिमिल्सिना, डा.लक्ष्मीशरण अधिकारी, प्रा.डा. रविलाल अधिकारी, रामराज रेग्मी, प्रा.डा.लेखनाथ भट्टराई, पद्मराज ढकाल, नारायण मरासिनी, परशुराम कोइराला, भीम रानाभाट, लोकबहादुर क्षेत्री, प्रा.डा.उमानाथ बराल, सुरज उपाध्याय, सञ्जीव पौडेल, नारायण परिश्रमी, कल्पना चिलवाल, लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

विधेयक यतिबेला गण्डकी प्रदेशको प्रदेश संसद्अन्तर्गत विधायन समितिमा छलफलका क्रममा छ । विधेयक मस्यौदा निर्माण समितिले मस्यौदा पेस गरिसकेपछि समितिसँग कुनै पनि छलफल नगरिएको गुनासो पनि सुनिँदै आएको छ । प्रतिष्ठानको नीति तथा योजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने गरी विधेयक निर्माण गर्न लागिएको आवाज व्यापक रूपमा उठ्दै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग उक्त छलफल आयोजना गरिएको सयपत्री समाज, कास्कीका सचिव गिरधारी सुवेदीले जानकारी दिए । समाजले नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ ।
.
सयपत्री समाजका अध्यक्ष डा.गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्वायत्त हुनुपर्ने, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तलबी कामदारजस्ता हुन नहुने बताए । उनले प्रादेशिक मौलिक भाषा, संस्कृति, कला र समग्र वाङ्मयमा केन्द्रित हुन नसक्ने किसिमको प्रतिष्ठान गठन गर्न आवश्यक नभएको औँल्याए । कार्यक्रमबाट आएका सुझावलाई गण्डकी प्रदेश संसदको विधायन समितिमा पेश गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । साथै उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सचेत नागरिकले सधैँ खबरदारी गरिरहनुपर्ने बताउँदै समाजले स्थापनादेखि नै यसलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउँदै आएको उल्लेख गरे । समाजका अध्यक्ष कोइरालाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव डा. गिरधारी सुवेदीले गरेका थिए ।