दशैं र सांस्कृतिक दशा

वर्षभरको थकान मेटाउने चौतारी बनेर दशैं आउँछ । बिहेवारीबाट टाढिएकाहरू माइतीमावली फर्कंदा सायद दशैंले थप पूर्णता पाउँदा हुन् । तिथी, मिति र ऋतुको सुन्दर संयोजन मिलाइएको दशैं साँच्चिकै उल्लास बोकेर आउँछ ।

साकेला, ल्होसार, माघी र इदहरू आए–गएको पत्तै नपाउने राज्यका अवयवहरू दशैंमा बडो चलाएमान भइदिन्छन् । टिभी, रेडियो, पत्रपत्रिका, वादसंवाद र मनमस्तिष्कहरूमा सवत्र्र छाइदिन्छ । लामै समय सरकारी दैलाहरूमा ताला लाग्छन्, अनि पूर्ण वा आंशिक रुपमा सबैका घरघरमा दशैं आइदिन्छन् । दशैं सबैभन्दा बढी केटाकेटी उमेर समूहमा आउँछ, र त्यो सांस्कृतिक छाप जीवनसँगै बिलाउँछ । यसरी एउटा हिन्दू सांस्कृतिक जीवनले पूर्णता पाउँछ ।

  अब पनि सांस्कृतिक विभेदलाई अन्त्य गरेर बहुलतालाई स्वीकारिएन भने हिजो हिन्दू धर्मका नामबाट अन्यहरूले बेहोर्नु परेको सांस्कृतिक दशाले मलम पाउने छैनन् ।

दशैं हिन्दूहरूको घरमा मात्रै आउँदैन । गैरहिन्दूहरूको घरमा पनि सयौं वर्र्षदेखि जबर्जस्त आउने गरेका छन् । यसको अर्थ दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएपनि मुलुकमा अहिले पनि हिन्दू धर्म नै हावी छ । पूरै नेपालीलाई हिन्दूकरण गरिएको छ । ६२ सालमा धर्म निरपेक्ष घोषणा हुँदै गर्दा प्रत्येक नेपालीले वैधानिक तवरमै हिन्दू बनेको एक सय वर्ष पुगेको थियो ।

यसर्थ, हामीले हिन्दूधर्मलाई राष्ट्रका रुपमा ग्रहण गरेको पुस्तौनी भइसकेको छ । जेहोस्, दशैं धुमधामका साथ आउँछ । गैरहिन्दूहरूलाई पनि दशैंले रक्सी पिलाइदिन्छ । रक्सी दशैं बनेर सबैलाई मताइदिन्छ । मातले छोड्दा दशैं सकिएको हुन्छ, उसको आर्थिक नयनले दशैंलाई दशा भन्छ, तर दशैं सांस्कृतिक दशा पनि थियो, कमैले भन्दछन् ।

बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई नेपाली राष्ट्रियता भनी कानुनतः उल्लेख गरिसक्दा पनि दशैं राष्ट्रिय पर्व नै बनेर आइरहँदा यो पंक्तिकारले सांस्कृतिक दशा भनी उल्लेख गरेको हो । गोरखा सैनिक आवाजले पनि दशैं अंक प्रकाशन गर्ने निधो गरेछ । योसँगै अन्य थुप्रै अखबारहरूले पनि दशैं विशेषांक प्रकाशन गर्नेछन् ।

यसरी आमसञ्चार माध्यमले एउटा धर्म विशेषलाई प्रमुख बनाउँछ । यी माध्यमहरूले साकेला, ल्होसार, माघीहरूमा कहिल्यै पनि विशेषांक प्रकाशन गरेनन्, जति हिन्दू पर्वहरूलाई गर्दछन् । दोष सञ्चारगृहहरूको भन्दा पनि सरकारी नियतको हो । धर्म निरपेक्ष देशमा सरकारले दशैं पेस्की बाँड्छ, त्यही पेस्की रकमको अंश सञ्चारगृहहरूमा खर्च हुन्छ, र विषेशांक प्रकाशनमा खर्च हुन्छ, तर साकेलामा किरातीहरूलाई उभौली पेश्की बाँडिदैन, सञ्चारगृृहमा पेश्कीको अंश । विषेशांक प्रकाशन हुँदैन । धुमधामका साथ साकेला आउँदैन । हिजो राजसंस्थालाई बलियो बनाउन हिन्दूधर्मलाई हतियार बनाइयो । आज राजतन्त्र अन्त्य भएपनि त्यो हतियारको धार जस्ताको त्यस्तै छ ।

दशैं हिन्दू धर्मको पर्व हो, तर हामीहरू ‘हिन्दूहरूको’ महान पर्व भन्न खोजे पनि ‘नेपालीहरूको’ भनेर उच्चारण गर्न पुगिहाल्छौं, र हाम्रा राज्यव्यवस्था जबर्जस्त हिन्दूराष्ट्र नै भइदिन्छ । उसोभए, हिन्दू राष्ट्र हुनु र दशैंलाई प्रमुख पर्व मान्नु गलत हो ? होइन । त्यसैले त आलेखको शुरुवात दशैंको सुन्दर पक्षको बयानबाट थालेको हुँ । दशैंले सबैलाई एउटै मालामा उनिदिन्छ । दशैंले साझा संस्कृतिको काम गर्ने भएकाले सामाजिक एकतालाई बलियो बनाइदिएको छ । मानवीय अराजकताबाट रोक्न सभ्य संस्कार सिकाउँछ । आफूभन्दा ठूलालाई मान्न अभिप्रेरित गर्दछ । संस्कृति मानवीय सृष्टिको आधार भएकाले दशैं एउटा बलियो हतियार हो । जसले एउटा राष्ट्रलाई मजबुत बनाउँछ ।

त्यसोभए दशैं मान्नैपर्छ ? यो सांस्कृतिक अधिकारको कुरा हो । प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवम् सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्न पाउनेअधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २३ (क) ले पनि सुरक्षित गरेको छ । यतिमात्रै होइन, नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि धर्म तथा संस्कृतिको अधिकार हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १६ डिसेम्बर १९६५ ले त्यसलाई सुरक्षित गरिसकेको छ । यसर्थ, परापूर्वकालदेखि जो–जसले दशैं मान्दै आए, उनीहरूलाई त्यसमाथि पूरापुर हक छ, अनि किन दशैंको विरोध र नमान्ने जमात बढ्दै गएको हो त ? विशुद्ध दशैंको विरोध हो जस्तो लाग्दैन । यो त सरकारले धर्म र संस्कृति सम्बन्धी अपनाइरहेको मत्स्य न्यायको विरोध जस्तो लाग्छ ।

नेपाल भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, जातीय, वैचारिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यसलाई अन्तरिम संविधानले स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ, तर व्यवहारतः पुरानै संरचनामा छौं । पुनसंरचनाको संघारमा उभिएका छौं । पुनर्संरचनामा जटिलताहरू प्रशस्तै हुन्छन् । हिजोसम्म हिन्दूधर्म, नेपाली भाषा जस्ता आधारहरूलाई जबर्जस्त बनाइयो । आज त्यो नीतिलाई नीतिगत अन्त्य गरिए पनि व्यवहारमा ल्याउन प्रशस्तै कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ, र हुन्छ । जुनसुकै वस्तुलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्दछ । भौगोलिक संरचना परिवर्तन गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यति नै मानसिक परिवर्तन गर्न समय लाग्दछ । जसका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । सांस्कृतिक अतिक्रमण अन्त्यपछिको अभ्यासलाई पनि लिन सकिन्छ ।

नेपालमा जातीय समावेशीकरणको मुद्दासँगै सांस्कृतिक अतिक्रमणको अनुभव भयो । विशाल राष्ट्र नेपाल निर्माणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले साना र अल्पसंख्यक भाषा, संस्कृति, समुदायहरूमाथि मत्स्य नीति अपनाएको बोध भयो । आफ्नो धर्म र संस्कृति अतिक्रमणमा परेको बुझेपछि केही अभियन्ताहरूले दशैं छोडौं अभियान चलाए, तर अभियन्ताहरूको अभियानलाई सम्पूर्ण गैरहिन्दूहरूले साथ दिएनन् । उनीहरू कुनै हालतमा दशैं छाड्न तत्पर देखिएनन्, बरु दशैं छाडेका केही वर्र्षपछि छाड्ने नीति नै परिवर्तन गरी पुरानै संरचनामा आइपुगे । राष्ट्र निर्माणका नाममा हिन्दू बनाइएकाहरूले नीतिगत रुपमै धर्म निरपेक्ष बनिसक्दा पनि हिन्दू संस्कार परित्याग गर्न सकेनन् ।

किन छाड्न सकेनन् त ? संस्कृति अनुशरण गरिदा रहेछन् । हामी जुन सामाजिक र राजनीतिक धरातलबाट जन्मेहुर्केका छौं, त्यो हाम्रो संस्कार र जीवन पद्दति बनेको छ । अघिल्ला ऐतिहासिकताहरूलाई नामेट पारेर हिन्दू धर्म संस्कृतिको नयाँ ऐतिहासिकता बनाइसकेका छौं । जसलाई परित्याग गर्न नसकिएको हो । कानुनी बाध्यताबाट अर्काे धर्मसंस्कृति ग्रहण गरिसकेपछि पुनः आफ्नै संस्कृतिमा फर्कन अप्ठ्यारो पर्नु स्वभाविकै रहेको समाजशास्त्रीहरू स्वीकार्छन् । यसर्थ, चाहेर पनि गैरहिन्दूहरू पनि हिन्दूधर्मलाई अनुसरण गरि नै रहेका छन् ।

अहिलेको नेपाली राज्यव्यवस्था पनि हिजै जबर्जस्त हिन्दू बनाइसकिएका हुन्, उनीहरू बहुमतमा भइसकेकाले उनीहरूकै राज चल्दा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । ठूलोले सानाको अस्तित्व हरण गर्नु मत्स्य नीति नै हो, निषेधात्मक राजनीति नै हो । जुन अद्यापि जारी छ । अन्त्यको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

पृथ्वीनारायण शाहले गल्ती गरेकै हुन् त ? यसलाई एउटै दृष्टिकोणबाट मात्रै मूल्याङ्कन गर्दा न्याय नहोला । आज हामी जुन हक, अधिकार र न्यायअन्यायको कुरा गरिरहेका छौं । यसको आधार पनि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण नै हो । उनले एकीकरण नगरेका भए के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न । उनले भुरेटाकुरे राज्यहरूलाई एकीकरण नगरेका भए अहिलेको विशाल नेपाल संभव थिएन । अहिले हामी संसारका ठूला ४० औं देश भनेर जसरी गर्व गरिरहेका छौं, र जुन स्वाधीनता र समानताको बहस उठाएका छौं, यसको आधार पनि तिनै हुन् । एउटा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न साझा भूगोल, संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जनजीवनको आवश्यकता पर्दथ्यो । तिनै आधारहरू जुटाउँदै नेपाल राष्ट्रराज्य निर्माणमा सानातिना र थुप्रै जाति, भाषा, संस्कृति, धर्महरू अन्यायमा पर्न गयो, पारियो । त्यसैको परिणामः दशैं साझा पर्व बाध्यता बन्यो ।

अबको बाटो मानसिक पुनसंरचना नै प्रमुख मार्ग हो । जसले बदलिदो समाज, राजनीति र राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्नेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विषेशषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रुपमा राष्ट्र हो’, भनेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, हाम्रा धर्म, संस्कृति र जनजीवनमा कुनै विभेद गरिनु हुँदैन ।

जसरी, अहिले कानुनी बाहेक सबैखालका विभेद भइरहेका छन्, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्दछ । अन्य धर्म र संस्कृतिका पर्वहरूलाई समान महत्व दिनुपर्दछ । यसो गर्न सकिएन भने पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति एउटा नागरिक तहमा गर्न सकिने छैन । धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्न मानसिक पुनर्संरचनालाई तीव्रतर अघि बढाउन जति विलम्व हुन्छ, उति नै प्रतिगमनलाई मलजल हुनेछ ।

अब पनि सांस्कृतिक विभेदलाई अन्त्य गरेर बहुलतालाई स्वीकारिएन भने हिजो हिन्दू धर्मका नामबाट अन्यहरूले बेहोर्नु परेको सांस्कृतिक दशाले मलम पाउने छैनन् । एक राज्य बहुल राष्ट्रको नीति असफल हुनेछ । अग्रगमणको आवरण मात्रै रहनेछ, यथार्थमा निषेधात्मक राजनीति अन्त्य हुँदैन । कुनै धर्म र व्यक्ति विषेशबाट आम समूह शासित हुने नीतिलाई नै निरन्तरता दिइरहँदा सामन्तवादी संस्कृति नै मौलाउनेछ ।

परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार मुलुक चल्न सकेन भने दशैंको यो खुशीयाली सधंैै रहन सक्ला भन्ने आधार कमजोर हुनेछ । म चाहन्छु, नेपाली जनताको अविराम संघर्षबाट प्राप्त अन्तरिम संविधानको भावना मुताविक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न बहुल सांस्कृतिक संस्कृतिको संयोजन हुनेछ । सबै धर्म, संस्कृति, जाति, भाषाले अर्काको कारण दशा बेहोर्नुपर्ने स्थिती अन्त्य हुनेछ । हाल विद्यमान विभेदित सरकारी नियतको जति चाँडो अन्त्य गरी कानुन अनुसार वैज्ञानिक व्यवहार प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ ।

गोर्खा सैनिक आवाज