नेपाल मानव सेवा फाउन्डेसनले पोखरामा गर्न लागेको कोटिहोम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएको छ । शुक्रबार उच्च अदालत पोखरामा अधिवक्ता भगवती पहारी, गीता आचार्य र मीनाकुमारी रानाभाटले रिट दायर गरेका हुन् ।
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रै गरिने कोटीहोमले तालको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन गर्ने र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसलाई रोक्न माग गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको २०७५ वैशाख १६ गतेको फैसलाले फेवाताल किनाराबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने आदेश दिएको थियो ।
संरक्षित क्षेत्रमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरीत अस्थायी संरचना बनाउने अनुमति लिनेदिने कार्य अदालतको आदेश विपरीत भएकाले अदालतको अपहेलना हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ । यसअघि पनि फेवाताल क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माण गर्ने प्रयास हुँदा वातावरणविद् र स्थानीयबासीले विरोध गर्दै आएका छन् ।
आफूलाई बाल योगेश्वर कृष्णमूर्ती महाराज भन्ने विजय भण्डारीले पोखरामा जुनसुकै हालतमा कोटीहोम गरेरै छाड्ने बताएका छन् । नेपाल ट्रस्टको मातहतको जग्गा र पर्यटन विभाग अन्तर्गतको क्याम्पिङचोकको जग्गामा महायज्ञ गर्न लागिएको हो ।
कोटीहोमका लागि पोखराका चौतारीका रुखहरु कोटिहोमको पूर्वसध्यामा निर्मम कटान गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ । रिटमा मानव सेवा फाउन्डेसन, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण निर्देशनालय पोखरा, पोखरा महानगरपालिका, महानगरको वडा नम्बर ६, १४, १४, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र डिभिजन वन कार्यालय कास्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
फाउन्डेसनले पोखरा महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा दायर गरेको रिटमा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । आदेशमा महानगरलाई कोटीहोमलाई अहिले नरोक्न र १५ दिनभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।
