यातायात व्यवसायीको मागसामु गण्डकी सरकारले निरीह बनेको छ । सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली एक महिना रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्रपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहिह मन्त्रिहरुको छलफलपछि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नियमावली एक महिना रोकेको हो ।
यातायात मन्त्रालयले मंगलबार साँझ जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “वार्ताका लागि पुनः आह्वान गरी वार्ता सम्पन्न गर्न एक महिनाको अवधि तोक्ने र उल्लिखित अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ नियमावली बमोजिमका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन गर्ने भनी निर्णय भएको जानकारीका लागि सबैमा अनुरोध छ ।”
वार्ता समितिका संयोजकसमेत रहेका यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले फेरि वार्ता आह्वान गरी सहमति कायम गर्न समय लाग्ने भएकाले एक महिना नियमावली स्थगन गरिएको बताए । गण्डकी सरकारले नियमावली एक महिना रोक्ने निर्णय गरेपछि एक महिनालाई विवाद साम्य भएको छ ।
सार्वजनिक यातायात बचाउँ सङ्घर्ष समिति संयोजक केदारप्रसाद पौडेलले अब गाडी चल्ने बताउँछन् । प्रदेशको अदूरदर्शी कदमले करिब १३ अर्बको लगानी जोखिममा परेको र दशौं हजार मानिसको रोजगारी गुम्न अवस्था आएको उनले बताए ।
राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (व्यवस्थापन तथा नियमन) नियमावली, २०८२’ जारी गरेको थियो । जेठ २ गते नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो नियमावलीले गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ टेकेको छ ।
यसविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण जेठ १६ गतेबाट गण्डकी प्रदेशमा र १९ गतेबाट देशैभर सार्वजनिक सवारी ठप्प थिए । सार्वजनिक सवारी नचल्दा जनजीवन प्रभावित भएको थियो ।
