तीन तहकै सरकारबिच सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित परिणाम नआएको र काम गर्न कठिनाइ भएको जनप्रतिनिधिहरुले औंल्याउनुभएको छ । पोखरामा बिहीबार भएको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको ११ औँ बैठकमा उनीहरुले यस्तो बताउनुभएको हो ।
संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीमा १५ बुँदा छन् । सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीमामा २५ बुँदा छन् । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले यसपालिको वर्षाले बाटो बिगार्ने बेलासम्म गत वर्ष बिग्रेका सडक मर्मत सम्भार नसकिएको भन्दै योजना कार्यान्वयन चाँडै गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सडक मर्मत सम्भार कोषको काम ढिलो हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । उहाँ यो कोषलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परे पालिकाहरुबाट पनि रकम राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विचार राख्नुहुन्छ ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा पनि अधिकारीसँग सहमत हुनुहुन्छ । यो कोषको मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।
सडक निर्माण र मर्मतमा मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तीन सरकारबिच समन्वय हुन सकेको छैन । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पालिका स्तरीय अस्पताल चलाएको छ । यो अस्पतालमा सङ्घबाट करारमा आएका दुई चिकित्सकको तलब नै निकासा भएन, पालिकाले नै भुक्तानी गर्नुप¥यो । “हामीले पाउनुपर्ने २४ लाख हरायो,” अध्यक्ष चुमान भन्नुहुन्छ, “हाम्रो पालिकाको घुमाउने पुल प्रदेशले बनाइदेओस्, बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने अधिकार पाए हामी अन्तको बजेट काटेर पनि बनाउँछौँ ।”
गण्डकीका धेरै तहमा पालिकास्तरीय अस्पताल बन्न सकेका छैनन्, बनेका अस्पताल पनि सञ्चालन गर्न कठिनाइ छ । बडिगाडमा अस्पताल भवन तयार भए पनि सञ्चालनमा छैन । बडिगाड अध्यक्ष अधिकारी पालिकासँग १५ शैयाको अस्पताल चलाउने क्षमता नै नहुने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
“भवन बन्यो, अब झार उम्रिने अवस्था छ । अस्पताल चलाउन दुईदेखि तीन करोड लाग्ने रहेछ, हाम्रो स्रोतबाट मात्र त्यो धन्न सम्भव छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बञ्जाराले सङ्घ र प्रदेशले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रयोग हुने स्रोतको राजस्व उठ्न नसकेको जनाउनुभयो ।
गण्डकीमा हरेक पालिकामा एक औधोगिक ग्राम बनाउने नीति लिइए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख स्वस्थानी रिजालले पर्वतको कुश्मा र जलजलाका औधोगिक ग्राम अलपत्र परेको विषय उठान गर्नुभयो । “दुई वर्षअघिको बजेट वन क्षेत्र भएकाले कार्यान्वयन हुन सकेन । गत वर्ष र यो वर्ष बजेट नै छैन । औधोगिक ग्रामको योजना अलपत्र परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरुको परिणाम नदेखिएको, आफूहरुसँग समन्वय नभएको दोहो¥याउनुभयो । प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका योजना बनाउन, समन्वय, सहकार्य गरी अघि बढ्न उहाँहरुको आग्रह छ । उहाँहरुले मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी जस्ता हिमाली क्षेत्रमा आउने विपद्मा उद्धार र हाइ अल्टिच्युड हुँदा उपचारको सहज व्यवस्थामा दिनसमेत आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तिभरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुले नै निवृत्तिभरण कोष तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले खर्च गरे अनुरुप परिणाम कम देखिएको औंल्याउँदै त्यसलाई बदल्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेशका धेरै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भएको जनाउँदै उहाँले त्यसलाई कडाइका साथ रोकिने प्रष्ट गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा पनि निर्माण सामग्री नपाएर काम रोकिएको जानकारी छैन । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई यसमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । आगामी वर्षदेखि यसमा कडाइ गरिनेछ ।”
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री डा भेषराज पौडेलले प्रदेशका ८० प्रतिशत क्रसर मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले नयाँ खोल्न नदिने र मापदण्ड लागू गर्न पनि ध्यान नदिँदा क्रसर व्यवसायमा कार्टेलिङ चलिरहेको उहाँको भनाइ छ । बैठकमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले १० वटा प्रस्तावहरु पेश गर्नुभएको छ ।
