गण्डकी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले वन विधेयक पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ साउनमा बसेको बैठकले पास गरेको गण्डकी प्रदेशमा वनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोही दिन प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । साउन ३० गते सदनमा प्रस्तुत विधेयक त्यसको भोलिपल्ट दफावार छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो ।
बिहीबारको बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले अर्थ तथा विकास समितिको १३ बुँदे प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरेका हुन् । मन्त्री थापाले नेपालका वनमा काठ कुहिएर जाने तर विदेशबाट अर्बाैका काठ आयात गर्नुपर्ने वाध्यता अब हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“हाम्रा वनमा काठ कुहिएर जाने, बजारमा मलेसियन काठ ल्याउनुपर्ने वाध्यता छ । यसलाई कम गर्दै वनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी यो ऐन ल्याइएको हो,” उनले भने ।
ऐनले ढालपढ रुखका काठ काट्न र निजी वनको उपयोगलाई सरलीकृत गरेको छ । वन पैदावार वडा र पालिकाभित्र उपयोगका लागि पालिकाको सिफारिसले हुने र पालिका बाहिर लैजानुपर्ने अवस्थामा मात्र पालिका र वनको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ ।
बिहीबारकै बैठकमा प्रदेशको आमसञ्चार ऐन र बिउबिजन ऐनमाथि सामान्य छलफल भएको छ । आम सञ्चार विधेयक दोस्रो पटक सदनमा प्रस्तुत भएको हो । यस अधिवेशनमा यो विधेयक पारित गरिने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेशसभाको अर्काे बैठक असोज ११ गते १ बजेलाई तय छ ।
