गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कास्कीको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफू ठगिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने स्पष्ट पारेका छन् । उनको यो दाबी पत्यार लाग्दो छैन । सर्वाेच्चले २०७५ सालमै फैसला गरी ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न भनेको र त्यसपछि पनि अर्काे आदेश जारी भएको अवस्थामा आफूलाई झुक्याइएको भन्ने उनको दाबी पानीमाथि ओभानो हुने खेल हो ।
फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ एक दशकअघि स्थापना गरिएको …एड्भेन्चर स्पोट्र्स नेपालÚ सञ्चालनका लागि भाडामा लिइएको जग्गा मापदण्डविपरित रहेको जनाउँदै मन्त्री गुरुङले त्यसविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएका छन् । उनले एक वर्षपछि जग्गाको भाडासमेत नतिरकेको खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउने क्रममा गृहमन्त्री संलग्न कम्पनीले भाडामा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमण क्षेत्रभित्रै रहेको पाइएको थियो । जग्गा भाडामा लिँदा जग्गाधनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाइ झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानुन उपचारमा जाने तयारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
æजग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए । लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछÆ, गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ ।
तर करोडौं खर्च गरी एड्भेन्चरका संरचना बनाउने योजना भएको कम्पनीले तालको मापदण्ड, खेलको अनुमतिबारे थाहा छैन भन्नु दिउँसै रात पार्नु हो । उनले तालको मापदण्डमा संरचना बनाएर व्यवसाय गर्न खोजेको तर विभिन्न कारणले त्यो सफल हुन नसकेको स्वीकार्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ ।
