खुलेको मौसममा माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाको प्रतिबिम्बले फेवाताल अझ आकर्षक देखिन्छ । तर ताल लामो समयदेखि प्राकृतिक र मानवीय दुवै खालका अतिक्रमणबाट संकटमा पर्दै गएको छ ।
भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाउँदै तालको पानीमै पर्खाल उठाएर संरचना बनाउने, सिमसार क्षेत्रमा घडेरी हाल्ने र जग्गा सम्याउने क्रम तीव्र बनेको छ । पोखरा–१८, खपौदीमा तालकै पानीबाट पर्खाल उठाएर ‘क्यालिफोर्निया गार्डेन क्याफे’ सञ्चालनमा आएको छ भने सँगै अर्को रेस्टुरेन्ट निर्माणाधीन छ । रातमाटे क्षेत्रमा पनि मापदण्ड मिचेर कफीहाउस खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै फेवातालको उच्च जलस्तरबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न र अवैध संरचना हटाउन सरकारका नाममा परमादेश दिएको थियो । तर आदेश कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलको गुनासो छ । “फेवातालको मापदण्ड कायम गर्ने काम चलिरहँदा पनि अवैध निर्माण रोकिएको छैन । हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेशको पहलमा तालको परिधिमा ६ सय ११ पोल गाडेर १६ किलोमिटर क्षेत्र सीमाङ्कन गरिएको छ । पोखरा–१८ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद पराजुली भने मापदण्डभित्र निर्माणबारे वडालाई जानकारी नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । “रातिराति बनाएको हुनुपर्छ, हामीलाई जानकारी छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले “नयाँ संरचना बनाउन नदिइने र मापदण्डका संरचना हटाउन चाँडै सूचना जारी गरिने” बताउनुभएको छ । प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि कार्यान्वयन नहुँदासम्म फेवाताल दोहन रोकिने संकेत भने देखिएको छैन ।
