गण्डकी सरकारले आम सञ्चार ऐन ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ । सरकारले ‘गण्डकी प्रदेशमा आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ शुक्रबार प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल यो अधिवेशनमा विधेयकमाथि छलफल नसकिने भएकाले अर्काे अधिवेशनमा पारित हुनसक्ने बताउँछन् । ‘यो अधिवेशनमा विषयगत समितिहरुमा गम्भीर छलफलपछि शायद अर्काे अधिवेशनबाट यो पास होला । यो निकै गम्भीर विधेयक हो,’ उनले भने ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारको ११ औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिष्ट्रार प्रस्ताव गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा दोस्रोपटक आम सञ्चार विधेयक दर्ता भएको छ । विधेकको दफा ६ मा प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था छ ।
अघिल्ला दुई विधेयकमा प्रेस रजिष्ट्रार नवौं तहका कर्मचारीसरह हुने र मिडियालाई सजाय गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिने उल्लेख थियो । ती प्रावधानमा सञ्चार सम्बद्ध संघ, संस्थाले कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
रजिष्ट्रारको कार्यकाल चार वर्षे हुनेछ । योग्यता ३५ वर्ष पुगेको र ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र पत्रकारितामा कमसेकम १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । रजिस्टार नियुक्ति नहुँदासम्म सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने छन् ।
अहिलेसम्म संघीय सञ्चार ऐन बनेको छैन । त्यसो हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चार क्षेत्रका अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । पत्रपत्रिका दर्ताको अधिकार सिडिओलाई नै छ । गण्डकीको विधेयकमा सञ्चार माध्यमहरु अभिलेखीकरण, अनुगमन, वर्गीकरण, विज्ञापनको नियमन, प्रदेश सरकारलाई मिडियालाई सहयोग गर्न सुझाव दिने कार्यक्षेत्र समेटेर विधेयक तर्जुमा गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी महासचिव गोविन्द सुवेदी अहिलेको विधेयक धेरै पक्षमा परिमार्जनसहित आए पनि संघीय सञ्चार ऐन नबन्दा प्रभावकारी हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् ।
गण्डकी ल्याएका ऐनमध्ये सबैभन्दा बढी छलफल आम सञ्चार विधेयकमाथि नै भएको छ । सबैजसो सरकारले आम सञ्चार विधेयकअघि बढाउन खोजेका थिए । प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पनि पत्रकार सम्वद्ध संघ, संस्थाले त्यसमा आपत्ति जनाएपछि त्यो प्रदेशसभासम्मै पुगेन ।
कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वका सरकारले दोस्रो पटक विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा दर्ता गराए पनि त्यो अघि बढ्न सकेन । अहिलेको विधेयकले छापा माध्यमलाई प्रदेशले वर्गीकरण गर्न व्यवस्था राखेको छ भने एक व्यक्ति, संस्था वा सञ्चालकलाई एकभन्दा बढी प्रसारण माध्यमका लागि फ्रिक्वेन्सी सिफारिस नगर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले प्रसारण माध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारक, सामुदायिक प्रसारक र निजी एव व्यापारिक प्रसारकका रुपमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रसारकका कर्तव्यसमेत तोेकेको छ । जनहिन र गैरनाफामूलक प्रसारण, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको काम, कारवाहीको प्रचार, कुरीतिविरुद्ध सचेतना, जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्नेले इलेक्ट्रोनिक मिडियाले सम्पादक राख्नैपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रेस रजिष्ट्रारलाई सुरुआती कारवाही र किनाराको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसले पत्रकारलाई परिभाषित गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन वा प्रशारण हुने सामग्री संकलन, लेखन, सम्पादन गर्नेलाई पत्रकार मानिएको छ । सम्पादक, फोटोपत्रकार, म्यामेरामेन, समाचार, समाचारवाचक, कार्टुनिस्ट र भाषा सम्पादक त्यसमा समेटिएका छन् ।
विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ३ मा सञ्चार समन्वय समिति प्रस्ताव गरिएको छ । ११ सदस्यीय समितिले नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारालई सुझाव दिन, आमसञ्चार र नागरिकबीच सम्बन्ध कायम गर्ने भूमिका खेल्नेछ ।
यो विधेयकमा विज्ञापन गर्न मिल्ने र नमिल्ने वस्तु यकीन गरिएको छ । कुनै विज्ञापन गर्दा गलत सूचना पवाह भई कसैलाई क्षति पुग्न गएमा सोको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित विज्ञापन दाता वा प्रकाशक वा प्रसारण संस्थाले पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव छ । दफा २६ मा विज्ञापन अनुगमन तथा नियमन समिति बनाइने उल्लेख छ।
श्रवजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे प्रेस रजिस्टारले अनुगमन गर्ने र उपलब्ध नगराएको पाइएमा प्रदेशको सेवा÷सुविधा रोकका गर्ने वा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रस्तावित छ । यसअघि दर्ता र सञ्चालन भएका मिडियाले ६ महिनाभित्र प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयउकमा छ ।
