सर्वाेच्च अदालत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय हो । कानुनी र संवैधानिक जटिलता र संकट आउँदा सर्वाेच्चले त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउँछ । तर, आइतबार नेकपा नामबारे सर्वाेच्चले गरेको फैसलाले संवैधानिक र कानुनी संकट निम्त्याएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम त बदर भएको छ नै, ३ वर्षअघिको अवस्थामा फर्कन सर्वाेच्चले भनेको छ । पार्टी एकीकरणपछि फेरि सत्तारुढ दल फुटको विन्दुमा छ । यो बीचमा एकीकृत नेकपाले उपचुनावसमेत लडिसकेको छ ।
सर्वाेच्चले साबिक नेकपा र साबिक एमालेलाई ३ वर्षअघिको अवस्थामा पु¥याइदिएपछि सो पार्टीका केही नेताको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठेको छ ।
सर्वाेच्चले साबिक नेकपा र साबिक एमालेलाई ३ वर्षअघिको अवस्थामा पु¥याइदिएपछि सो पार्टीका केही नेताको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठेको छ । हाल प्रचण्ड–माधव पक्षको नेकपा र ओली पक्षको नेकपा विभक्त केही नेताहरु संकटमा परेका हुन् । सत्तारुढ पार्टी विभाजनका क्रममा पूर्व माओवादीका केही नेता ओलीतिर लागेका छन् भने पूर्व एमालेका केही नेता प्रचण्ड माधव पक्षमा छन् ।
पूर्व एमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम रावल लगायतका नेता प्रचण्ड माधवतिर । पूर्व माओवादीबाट रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु शाह लगायतले ओलीलाई साथ दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको नाम केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको भन्दै ऋषि कट्टेलले रिट हालेका थिए । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर साबिक माओवादी केन्द्र र एमालेले प्रतिनिधि सभामा १ सय ७४ सिट जितेका थिए । अब एमालेको सिट १२१ र माओवादी केन्द्रको ५३ हुने देखिन्छ । तर, व्यवहारिक रुपमा यो सम्भव देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नाममा नयाँ दल दर्ता गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि लयमा फर्किने अपेक्षा गरिएको राजनीति फेरि तरल भएको छ । अब सत्तारुढ दलका दुवै पक्षसँग कि एकता गरी नयाँ नाम राख्ने कि पुरानै दलमा फर्किने भन्ने विकल्प छन् । सर्वाेच्चका २ न्यायाधीशले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न सक्ने विकल्प पनि छ ।
