भाषा मान्यता दिवस आउँदै छ। २० अगस्ट। नेपाली-मणिपुरी र कोङ्कणीको। अरूहरू भाषा-मान्यता दिवसमा कति रमाउँछन् त्यति थाहा छैन, तर हामी भने बेस्सरी रमाउँछौँ। मानौँ नपाउनेले पाएको हो। भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा मान्यताप्राप्त धेरैवटा भाषा असममा प्रचलनमा छन्। जस्तै : असमिया, बाङ्ला, बोडो, मणिपुरी, उडिया, हिन्दी, सन्थाली, पञ्जाबी, संस्कृत र उर्दू। जम्मा २२ वटा मान्यताप्राप्त भाषाहरूमद्धे १० वटा भाषा बोल्ने या प्रयोग गर्ने ठुल्ठुलै समुदायहरू असममा पाइन्छन्। असमिया, बोडो, बङ्गाली, मणिपुरी, उडिया, सन्थाली र नेपालीका त जातीय र साहित्यिक सङ्गठनहरू पनि सक्रिय छन्। हिन्दी, उर्दूको कुरा अर्कै हो राष्ट्रियस्तरमै बोलबाला छ। पश्चिम बङ्गालको पनि तथ्य लगभग यस्तै हो, त्यहाँ बोडो र मणिपुरीको सङ्ख्या कम भए पनि मैथिलीभाषी अलिक ज्यादा होलान्। सिक्किममा भने मान्यताप्राप्त भाषाहरूमा नेपाली भाषाकै बोलबाला छ, अरू कसै कसैको अस्तित्व मात्र होला। मान्यताप्राप्त यति धेरै भाषा हाम्रा छिमेकमा छन् जसको भाषा मान्यता दिवस वर्षको कुन महिनाको कुन तारिकमा पर्छ हामीलाई थाहै हुँदैन, न त हाम्रा लेखक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, नेताले कार्यक्रममा निम्तो पाउँछन् न आम मानिसकामा कोही चन्दाको रसिद लिएर आउँछन्। त्यसो भए के उनीहरूमा आफ्नो मातृभाषाप्रति प्रेम र सद्भाव छैन त? उनीहरू भाषा-सासा मारगोली भन्छन् र? के उनीहरूको साहित्यिक गतिविधि छँदै छैन?
नेपाली भाषाले मणिपुरी र कोङ्कणीसँगै सन् १९९२ को बिस अगस्टको दिन मान्यता पाएको हो। यो भाषा मान्यताको तेस्रो चरण थियो। पहिलो चरणमा सन् १९५० मा भारतका १४ वटा भाषाले मान्यता पाए, दोस्रो चरणमा १९६७ मा सिन्धी भाषाले एक्लै पायो। नेपालीपछि पनि सन् २००४ मा बोडो, डोग्री, मैथिली र सन्थाली भाषाले मान्यता पाएर भारतमा मान्यताप्राप्त भाषाहरूको सङ्ख्या २२ पुगेको हो।
उल्लिखित भाषाहरूका प्रयोगकर्ताहरूले नागरिकताको सङ्कट त्यति झेल्नुपरेन जति हामीले पर्यो। हुनत उर्दू, सिन्धी, बङ्गाली र तामिल भाषा पनि परराष्ट्रमा बोलिन्छ, पढिन्छ या सरकारी भाषै हुन्। अझ सोझै भन्नु हो भने हामी जसलाई शत्रुराष्ट्र भनेर चिन्दछौँ त्यस्तो राष्ट्रमा बोलिने भाषाका स्थानीय प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो भाषालाई विदेशी भाषा हो भनेर आफै डराउँदैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ -'भाषाको कुनै राष्ट्रिय सीमा हुँदैन।" अङ्ग्रेजी, फ्रान्सेली, जर्मनेली, मन्डारिन, अरबी आदि भाषाहरूको जब राष्ट्रिय सीमा छैन, कुनै निर्दिष्ट देशको नागरिकता लिएर बसेका छैनन् यी भाषाहरू, त्यसरी नै हाम्रो भाषा पनि विश्वभाषा हो।
भाषा, जातीय परिचय, नागरिकता यी सबैको गाँठो एउटै हो भन्ने हाम्रो ठनाइले गर्दा हामीले भाषा मान्यताका समयमै धेरै चनाखो भएर हाम्रो भाषालाई यसो पनि भनिन्छ, त्यसो पनि भनिन्छ, उसो पनि भनिन्छ भन्ने लेखायौँ र अबदेखि भन्लास् मलाई विदेशी भनेर छाती फुलायौँ। तर, भाषाले मान्यता पाएको ३३ वर्षपछि पनि समस्या एउटै छ। विदेशीको ट्याग हटेको छैन। किन? झन अहिले त नेपाली भाषा भन्नेलाई हाम्रै समूहले विदेशी भन्ने गर्छन्। यस्तो मौका पाएपछि अरूले किन नगरून् ? कतै हामी बिमारै नचिनी उपचार गर्न थालेका त छैनौँ? कि हामीमा गाडिएको हीनताबोध अझै हटाउन नसकेर हामीलाई मनको बाघले तर्साइरहेको छ?
भाषा मान्यता पाएपछि हामीले पाउनु पर्ने के के हो र के के पायौँ र के के पाएनौँ त्यो पनि समय समयमा चर्चा-परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। कहिले सरकारलाई, कहिले हाम्रा सङ्घ-संस्थालाई र कहिले हाम्रा बुद्धिजीवी नेतालाई दोषारोप गर्दै आएका छौँ। हो, यो हामी सबैको व्यर्थता (Collective failure) हो। योभन्दा जटिल अरू केही कुरा छन् जुनचाहिँ हामीले आफै सृष्टि गरेका विवाद हुन्, जसको समाधान सरकार, अदालत, हाम्रा छिमेकी जाति कसैले गरिदिन सक्तैनन्, आफै गर्नुपर्छ।
आजको दिनमा भाषिक क्षेत्रमा हामीले आफै सृष्टि गरेका केही समस्या यी हुन् -
१. भाषानाम विवाद
२. भाषिक एकरूपताको प्रश्न
३. नेपाली वर्तनी विवाद
४. आगन्तुक शब्द हटाउने-पसाउने समस्या
५. हाई हाई अङ्ग्रेजी।
यी कुराहरूमद्धे मैले भाषानाम विवादका बारेमा माथि नै भनिसकेकै छु, थप कुरा आफै जोड्दै गए हुन्छ।
नेपाली भाषाको भाषिक एकरूपताका अभियान धेरै चले, तर सफल भएनन्। हाम्रा छिमेकी भाषाहरूमा पनि एकरूपता छ भन्न मिल्दैन। असमिया भाषामा पनि विविधता छ। ग्वालपाडा, बरपेटा, नलबारी, दरङ र उपल्लो असमको भाषामा धेरै फरक छ। बरपेटाको कुनै असमिया मानिस शिवसागर गएर उसको गाउँको भाषा बोल्यो भने त्यहाँ कसैले बुझ्दैनन्। बङ्गाली पनि नवद्वीपको र कोचबिहारको एकै छैन, बङ्गलादेशमा त जिल्ला जिल्लाका भाषा भिन्नै छन्।असममा उपल्लो असममा बोलिने भाषालाई शुद्ध असमिया भनिन्छ। तर, तल्लो असमको नलबारीका मानिसले असमिया भाषा जब लेख्छन् शिवसागरकाले लेखेको भन्दा भिन्न र भुल लेख्तैनन्। शब्द, व्याकारण एउटै व्यवहार हुन्छ। कुनै पनि असमिया लेखकको साहित्य या लेख पढेर यो उपल्लो असमको हो र यो तल्लो असमको हो भन्ने छुट्ट्याउन सकिँदैन, जुन नेपालीको क्षेत्रमा हुँदैन। हाम्रो त आपस्तमा न लिङ्ग मिल्छ, न वचन, न कालै। शब्दमा स्थानीय प्रयोग त छँदै छ।
वर्तमान नेपाली भाषामा सर्वाधिक चर्किएको विवाद हो, वर्तनी प्रयोग। जुन विवाद दुइटै राष्ट्रको न्यायालयसम्म पुग्यो। भारतका मान्यताप्राप्त अन्य तेइसवटा भाषामद्धे कुनै भाषा अदालतको कठघरामा उभिएको छ छैन मलाई थाहा छैन। छ भने राम्रै हो, हामीले अदालत धाउने साथी पाउँछौँ। यो भाषिक विवाद यस्तो रूपमा पुग्यो कि हाम्रो साहित्यको स्तरीयता नै गएर ह्रस्व र दीर्घ, ‘ड र ढ’ मुनिको गेडाले निर्णय गर्ने भयो। रचनाको विषय, शैली, सन्दर्भ, वार्ता, दर्शन, चिन्तन सबै पन्साएर चस्मा लगाएर थोप्लोको पछि लाग्यौँ। थोप्लोसँग पुरस्कार जोडिनाले हाल कसै कसैका खुट्टा पनि लरबराउन थालेका छन्। पुरातनवादी र परिवर्तनकामीका बिच द्वन्द्व छ, शब्दकोश आफै अन्योलमा छ।
अर्को कुरा, अहिले आगन्तुक शब्दको प्रयोगको क्षेत्रमा परस्पर विपरीतमुखी दुई चिन्तन नेपाली भाषामा क्रियाशील देखिन्छन्। प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोशको मान्यता छ हाम्रो भाषिक समुदायले प्रयोग गर्ने आगन्तुक शब्दहरूलाई शब्दकोशमा प्रवृष्टि दिएर शब्दसङ्ख्या बढाउनु। यसैले गर्दा भएभरका असमिया शब्दले प्रज्ञा नेपाली शब्दकोशमा स्थान पाएका छन्। जुन शब्दहरू असमका नेपालीभाषीले प्रयोग गर्दैनन् ती शब्दहरूलाई पनि शरणार्थी बनाएर शब्दकोशमा आश्रय दिइएको छ। फेरि एउटा समूह नेपाली भाषामा भित्रिएका अरबी र फारसी शब्द बहिस्कारमा जुटेको छ जसले गर्दा कागज, कमेज, सुरुवाल सबै हामीले फ्याँक्नुपर्ने समय आउन सक्छ। अत्यधिक आगन्तुक शब्दको प्रयोगले भाषा बिथोलिन्छ, तर पचिसकेका शब्दहरू हटाउन जानु झन ठुलो समस्या हो। फेरि भएन उर्दू र फारसी जो मोतीराम, भानुभक्त, देवकोटा, सम, पारिजातकै दिनदेखि चलेका हुन् तिनलाई हटाउनुको के अर्थ छ। अरबी फारसी हटाउनुअघि नेपाली साहित्यमा मोतीरामले भित्र्याएको गजल बहिष्कार गर्नुपर्छ। आगन्तुक शब्द बहिस्कार गर्ने अभियानले संस्कृतबाहेक अरू सबै आगन्तुक शब्द बहिस्कार गर्नुपर्छ। यस अभियानमा अङ्ग्रेजी नै धेर बहिस्कृत होला। कारण हामी विकल्प शब्द हुँदाहुँदै अथवा विकल्प शब्द नखोजी विभिन्न कारणले अङ्ग्रेजी शब्द व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ। हामी फेसबुक चलाउँछौँ, इन्स्टाग्राम व्यवहार गर्छौँ, गुगल पे गर्छौँ, कम्प्युटरमा टाइप गर्छौँ। बिजोग छ।
अङ्ग्रेजी अध्ययनको प्रतियोगिताले हाम्रा नानीहरूलाई मातृभाषाको व्यवहारबाट टाढा पुर्याउँदै छ। यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयमा नेपाली पढ्ने विद्यार्थी घट्तै छन्। भाषा नपढे भाषा धेरै दिन बाँच्दैन। भाषा बँचाउन भाषा पढ्ने सुविधाका साथै पढ्नका लागि प्रेरणा चाहिन्छ तर यी दुवै कुराको अभाव असममा छ।
हामीले चर्चा गर्न खोजेको कुरा हो भाषाको संवैधानिक मान्यता र भाषा दिवसको रमझममा हामीले खासै गुरुत्व नदिएका विषयहरू। नि:सन्देह कुनै पनि भाषाले राष्ट्रको मान्यता पाउनु त्यस भाषाभाषीका लागि आनन्दको कुरो हो। हाम्रो देशमा ४२४ वटा जीवित भाषा छन् भनिन्छ। यसै त भाषाको दर्जा नपाएका बोली र भाषिकाहरू पनि जोड्नु हो भने यो सङ्ख्या १७०० पुग्ने सम्भावना छ भन्ने पनि पाइन्छ। अर्कातिर प्रयोगकर्ताको अभावले अहिलेसम्म प्राय: चौधवटा भारतीय भाषा विलुप्त भएका छन् र अन्य केही भाषा विलुप्तिको बाटो हिँडिरहेका छन्। यस्तो वास्तविकताको घडेरीमा उभिएर हेर्दा हामीलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो। तर यो खुसी उत्सवकै पर्यायमा रहेको देखिन्छ। अरू मान्यताप्राप्त भाषाका प्रयोगकर्ताहरू भाषा-साहित्यको विकासमा जुटेका छन्, यति धेरै भाषिक विवाद उनीहरूमा छैन, यति धेरै कृत्रिम भाषाप्रेम पनि देखिँदैन।
कुनै पनि भाषाको विकास अथवा अधोगति त्यस भाषा-भाषीको भूमिकामा प्रत्यक्ष निर्भर रहन्छ। कि कसो?
