केही अनुज–अनुजाहरू सोधिराख्नु हुन्छ । विशेषगरी अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाले प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवारहरू नउठाउनु, व्यक्तिगत रूपमा रविजी र बालेनले समेत प्रदेशको मतपेटिकातिर आँखा पनि नलगाएको घटना सम्झना हुनेले यी प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो ।
म चाहिँ सधैँ प्रदेशको पक्षमा थिएँ र छु ।
प्रदेश किन यतिविधि बदनाम भयो भनेर सोच्नु भएको छ?
कुनै पनि सरकारको महत्व उसले जनताको जनजीविकासँग जोडिएर जनतासँग गर्ने संवादका कारण कम–बढ हुन्छ । यस्तो संवाद सरकारले आफ्ना काम र मातहत कार्यालयमार्फत गर्छ । सञ्चारमाध्यमबाट होइन ।
अब एउटा सर्वसाधारण नागरिकको आँखाबाट प्रदेश सरकार कुन बेला, कहाँ भेटिन्छ? हेरौँ—
१) जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ताजस्ता कामका लागि ऊ वडा अर्थात् स्थानीय सरकारकोमा जान्छ । त्यहाँ प्रदेश मरु !
२) नागरिकता, पासपोर्ट या अन्य परिचयपत्र बनाउन परे ऊ वडाको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान्छ । अर्थात् संघीय सरकार मातहतको गृह मन्त्रालयमा जान्छ । त्यहाँ पनि प्रदेश आरे !
३) घर, जग्गा खरिद–बिक्रीको काम होस् या कम्पनीमा उद्योग–व्यवसाय दर्ता गर्न होस्, उसलाई कुनै न कुनै संघीय सरकार मातहतै कार्यालय धाउनु पर्छ । त्यहाँ पनि प्रदेश नहि छै !
३) मुद्दा मामिला भयो, पुलिस चौकी धाउनु पर्यो भने पनि नागरिकको पैतालाले प्रदेश सरकारको कुनै कार्यालय टेक्न पर्दैन । त्यहाँ पनि प्रदेश सरकार नाइखे।
जिन्दगीमा कहिल्यै आँगन टेक्न नपर्ने छिमेकीजस्तो, कहिल्यै हालचाल नसोध्ने साथी जस्तो, दसैंमा निधार नथाप्ने नातेदारजस्तो… जिन्दगीमा भए पनि नभए पनि केही फरक पर्दैनजस्तो भएर बेपत्ता-परदेशी भएको छ प्रदेश सरकार।
जन्मेदेखि मृत्युसम्मका कुनै पनि जनजीविकाका काममा कहिल्यै नचाहिने प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने प्रश्न यसै कारणले उठेको हो ।
संविधानले मुख्यमन्त्रीको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकारहरूमध्ये एकमा प्रदेशको शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्ने भनेर राखेको छ । तर प्रदेश त छोडौँ, मुख्यमन्त्रीको क्वाटर छेउको वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुखलाई आदेश दिने अधिकार पनि ऊसँग छैन । अनि प्रदेशको शान्ति कायम गर्न मुख्य मन्त्रीले पालीको भाटा उधिनेर आफैँ कुद्ने हो ?
पालिकाको मेयरसँग बरु नगर प्रहरी छ, मुख्यमन्त्रीसँग के छ ?
प्रदेश खराब भएर बदनाम भएको होइन, गुमनाम भएर बदनाम भएको हो । प्रदेश कतिसम्म गुमनाम भयो भने आम मान्छेहरू आफूले भोट हालेको प्रदेश संसद् को थियो भनेर पनि चिन्दैनन् । बिर्सिसके । प्रदेशको मन्त्री त छोड्नुस्, बाटोमा हिँड्दा भेटिएछन भने आफ्नै मुख्यमन्त्रीसमेत चिन्दैनन् ।
तर प्रदेशकै कारणले, संघको आँखा नपर्ने अनि स्थानीय सरकारले आँट्न नसक्ने हजारौँ मझौला विकासका काम यसबीचमा भएका छन् । साना–मझौला पुल हुन् या सिँचाइ योजना—धेरै काम सम्पन्न भएका छन् ।
यो बदनाम हुनुको मूल कारण जनतासँग संवाद गर्ने अधिकार नहुनु हो । जुन दिन प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न पार्न सक्छौँ, त्यो दिनदेखि हामीलाई आफ्नो सरकार एक हात पल्तिर भएको बल्ल महसुस हुनेछ । संघभन्दा नजिकै प्रदेश भेटिएको दिन प्रदेशको महत्व महसुस हुनेछ ।
नेपालको सनातन सत्ताले चाहेर संघीयता आएको होइन । पहिचानका शृङ्खलाबद्ध आन्दोलनहरूको आलोकमा, युगौँदेखिको विभेद र उपेक्षाविरुद्ध उठेको मधेस आन्दोलनको अनिवार्यता र आकाङ्क्षाबाट प्रदेश संरचना आएको हो ।
यसलाई अझ बलियो बनाऔँ । सशक्त र संवादयोग्य बनाऔँ । जनताले चिन्न र भेट्न सक्ने गरी बनाऔँ । सधैँका लागि संविधान संशोधनको कुरा उठाएर देशलाई प्रयोगशाला नबनाऔँ ।
गणेश रास्वपा केन्द्रीय सदस्य हुन्। फेसबुकबाट
