कति असम्बेदनशील छ नेपाल सरकार र सरकारी संयन्त्र भन्ने कुरा हिजोको आन्दोलनरत नर्सिन्ग पक्ष र निजी अस्पताल सन्चालक बीचको बार्ता स्थलबाट प्रष्ट हुन्छ ।
बिगत हप्तादिन देखि पोखराका केही निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा नर्सहरु आन्दोलनरत छन् र केही दिन देखि अत्यावश्यक सेवा नै प्रभावित हुने गरी आफ्नो काम गर्न छोडेका छन् । यो आन्दोलन बिस्तारै देशब्यापी हॅुदै गैरहेको छ र आन्दोलनमा नर्सिन्ग मात्रै नभई स्वास्थ्य क्षेत्रसॅग सम्बन्धित ल्याब, फार्मेषी तथा रेडियलोजी बिभागका अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरु पनि जोडिन थालेको अवस्था हो । यसले गर्दा अब स्वास्थ्य क्षेत्र नै अस्तब्यस्त हुने पक्का छ ।
यस्तो अवस्थामा आन्दोलनरत नर्सहरुको सम्बन्धित नेतृत्व पक्ष र निजी अस्पताल संचालकहरुको तर्फबाट निश्चित प्रतिनिधीहरु लाई मात्रै राखेर सरकारको तर्फबाट बनेको कार्यदलले आवश्यक पुर्व तयारी गरेर पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति सहित वार्ता राख्नु पर्ने थियो । सम्बन्धित दुवै पक्षहरु संयमित भएर आ-आफ्नो कुरा राख्ने र राज्यको तर्फबाट आवश्यक निर्देशनहरु दिन सक्ने सम्मको तयारी हुनु जरुरी थियो । तर वार्ता व्यवस्थापनमा राज्यका निकायहरु पुर्णरुपले चुके । वार्तास्थल बाहिर नै निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने खालका प्लेकार्ड सहित उपस्थित आन्दोलनकारी समुहहरुको प्रस्तुतीले दोस्रो पक्षलाई सो वार्तामा बस्नुको औचित्य नै पुष्टी गराउन सकेन र सॅगै सुरक्षाको पनि प्रत्याभुति दिन सकेन ।आफ्नो मागहरुको राखिरहॅदा दोस्रो पक्षको अवस्थाको विषयमा राज्यलाई जानकारी गराउन पनि नपाईने खालको अभिब्यक्तिले वार्ता सकारात्मक हुने सम्भावना नै रहेन । दुवै पक्ष एक दमै सम्बन्धित भएको अवस्थामा मिलेरै राज्यसॅग लड्नु पर्ने अवस्थामा एक अर्कासॅग लडेर त झन् समस्या समाधान नभई बल्झिने निश्चित छ ।
नर्सहरुको पारिश्रमिकको विषयमा निजी क्षेत्रमा सरकारी सेवाको भन्दा कतै कम छ त कतै बढी पनि छ । कुनै बेला सरकारी भन्दा निजी क्षेत्रमा सेवा सुविधाहरु आकर्षक थियो, अहिले सरकारीमा । यो नितान्त आवश्यकताको सिद्धान्तमा खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास हो जसलाई Demand and supply को अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । यो नर्सिन्ग मात्रै हैन हरेक निजी क्षेत्र यसरी नै चलेको छ । आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन भए पछि हरेक कुराको मुल्य घट्दै जानु स्वाभाविक नै हो । चिकित्सकहरुको स्थिति अझै भयावह छ । लगानी र मेहनतको हिसाब गर्ने हो भने त राज्यमा चिकित्सकहरु जस्तो मर्कामा त अन्य कुनै पेशाकर्मीहरु छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
सरकारी अस्पतालहरु राज्यको खर्चमा बन्ने हुन्, उपकरणहरु खरीद देखि अन्य खर्च र तलब भत्ता सबै राज्यको दायित्व हुन्छ । अस्पताल आफैले पनि सेवा सुविधाहरुको निश्चित रकम बिरामीबाट उठाएकै हुन्छन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई नाफा भन्दा सेवाको अर्थमा चलाएको हुन्छ । उसलाई आर्थिक श्रोत राज्यले नै व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।
जबकी निजी अस्पतालहरु संचालकहरुको जिम्मेवारी हो । राज्यले नागरिकको मौलिक हकसॅग जोडिएको यस स्वास्थ्य क्षेत्रसॅग सम्बन्धित निजी संस्थाहरुलाई कुनै पनि प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । यदि राज्य आफैले हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहॅुच दिन सक्ने थियो भने त निजी क्षेत्रको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । राज्यले नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको आवश्यकता भएको हो ।
मौलिक हकसॅग जोडिएको यो क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको साटो साम्यबादी चरित्र देखाएको छ । हरेक सेवा सुविधाको मुल्य तोकिदिने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दिने पारिश्रमिक पनि तोकिदिने, हरेक कुराको कर पनि अन्य क्षेत्रसरह नै लिने राज्यले निजी अस्पतालहरु अब बन्द गराउने निति नै लिएको आभाष हॅुदैछ ।
निजी क्षेत्रमा कसैलाई पनि काम गर्न बाध्यता छैन, न त काम गर्न कुनै विशेष परीक्षा नै हुन्छ । बिरामीहरुलाई पनि निजी अस्पतालमा जानै पर्ने कुनै बाध्यता होईन । जसरी अन्य क्षेत्रहरु प्रतिस्पर्धामा चलेका छन्, उसैगरी यो क्षेत्र पनि चल्न दिनु पर्छ । कुनै अस्पताल महॅगो छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने उ त्यहॅा नजान पाउॅछ, कुनै अस्पतालले पारिश्रमिक कम दिन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यहॅा काम नगर्न जो कोहीलाई पनि छुट छ ।
यति भनि रहॅदा यो क्षेत्रलाई बेलगाम छोड्नु पर्छ भन्ने होईन ।
आवश्यक न्युनतम राज्यले तोक्न पाउॅछ र त्यो श्रम ऐनले निर्धारण गरिसकेको पनि छ । त्यो भन्दा कममा कसैलाई श्रम गर्न लगाउन कसैलाई पनि छुट छैन । त्यो भन्दा धेरै आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार गर्न निजी क्षेत्र तयार छ र गरिरहेको पनि छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा समान पारिश्रमिक कुनै पनि क्षेत्रमा छैन र त्यो सम्भव पनि हैन ।
राज्यलाई मेरो एउटा प्रश्न छ – समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको हाम्रो बर्तमान संबिधानले के स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै साम्यबाद लाद्न खोजेको हो त ?
