शिक्षा क्षेत्रमा नाम मात्रको प्रभाव

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न संघसंस्था दर्ता भएका छन्। तर यी संस्था मध्ये कतिपयले आफ्नो मूल उद्देश्य पूरा नगरी, केवल औपचारिकता र आर्थिक असुलीमा सीमित रहनु चिन्ताजनक विषय बनेको छ। यस्ता संस्था मध्येको एक हो मण्टेश्वरी एसोसिएशन।

विद्यालय–अभिभावक विवादमा मौन
अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएको छ कि मण्टेश्वरी एसोसिएशन जस्ता संघसंस्था सामान्यतया विद्यालयबीच हुने विवाद समाधान, विद्यार्थी सार्ने प्रक्रिया, वा अभिभावकका समस्या समाधानमा सक्रिय हुँदैनन्। उदाहरणका लागि, विद्यालयले भर्ना, शुल्क वा विद्यार्थी स्थानान्तरणमा विवाद उत्पन्न हुँदा पनि यी संघसंस्था प्रभावकारी भूमिका खेल्दैनन्। यसको सट्टा, अभिभावकबाट सदस्य शुल्क र लेभी असुलीमा भने निकै सक्रिय देखिन्छन्।

अभिभावकको हित र विद्यार्थीको शैक्षिक सुरक्षा भन्दा बढी यी संघसंस्थाले आफ्नो आर्थिक संकलनलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। सदस्य विद्यालयबाट नियमित शुल्क असुली, अतिरिक्त योगदान र लेभी असुली गर्दै, संघसंस्था केवल आर्थिक स्रोतको रूपमा केन्द्रित रहन्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाएको आलोचना भइरहन्छl

यस समस्यालाई गहिरो बनाउने अर्को पक्ष भनेको सरकारी नियमनको अभाव हो। सम्बन्धित शिक्षा विभाग वा अन्य निकायले यस्ता संघसंस्थाको गतिविधि अनुगमन नगरेको, न त पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने कुनै ठोस कदम उठाएको देखिँदैन। परिणामस्वरूप, संघसंस्थाले आफ्नो गतिविधिमा स्वतन्त्रता पाउँदा आर्थिक असुलीको केन्द्रमा मात्र सीमित रहँदै आएको छ।

शिक्षा क्षेत्र कुनै सामान्य व्यापार होइन। यो समाजको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्र हो। जब यस क्षेत्रमा संघसंस्थाले केवल आर्थिक असुलीलाई प्रमुख कार्यको रूपमा लिएर काम गर्छन्, तब विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास कमजोर हुन्छ, र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ।

यदि मण्टेश्वरी एसोसिएशनले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ भने, यसले विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। विवाद समाधान, नीति निर्माणमा सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु, र आर्थिक असुलीलाई सहायक तरिकामा मात्र प्रयोग गर्नु अपरिहार्य छ। जबसम्म यस्ता संघसंस्था ठोस कदम चाल्दैनन्, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा नाममात्रको संघसंस्था मात्र रहिरहनेछ र यसको औचित्यमा प्रश्न उठिरहनेछ।