सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएको विभेदप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनामा यो विषय समावेश गरिएको हो।
योजनाअनुसार राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएका अवस्थाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशीतालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै १५ दिनभित्र औपचारिक माफीसहित सुधारमुखी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यस कदमलाई दलित अधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार विगतका अन्याय स्वीकार्नु सुधारतर्फको महत्वपूर्ण सुरुवात हो। तर उनीहरूले कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार केवल घोषणाले मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले प्रभावकारी नीति, बजेट र कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विभेद अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा भूमिमा पहुँचजस्ता क्षेत्रमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपाललाई यसअघि नै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा विभेद अझै कायम रहेको भन्दै यस निर्णयलाई व्यवहारमै उतार्नुपर्ने माग गरिएको छ।
