सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ।
सरकारले शुक्रबार नै स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण योजनालाई अघि सारेको हो । यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि आगामी १५ दिनभित्र एक शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले छानबिन प्रक्रियालाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गरिनेछ । त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
