सरकारले ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने भएको छ । शुक्रबार पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमार्फत् ६० दिनभित्र विद्यालयरविश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संचरना हटाउने घोषणा गरिएको हो।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालयरविश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिलरभ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उक्त कार्यसूचीमा भनिएको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार निकाल्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने भनिएको छ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन सरकारले कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलाई दलीय आबद्धता निषेध गर्ने भएको छ । यदि यो नियम उल्लंघन भए कडा विभागीय कारवाही गर्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेजीका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र ल्याइने भएको छ । सरकारले यी निर्णयलाई ‘शासकीय सुधारका सयवटा खाका’ अन्तर्गतको प्रारम्भिक कदम भएको जनाएको छ।
