कुनै दलको नेता कि राष्ट्रपति ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकी दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकी छन् । उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण त गरिनन् नै, संविधान मिचेपछि पनि राजीनामा दिने हिम्मत गरिनन् । संविधानको खिल्ली उडाउँदै त्यही संविधानबमोजिम नै पदमा बसिरहने उनको धृष्टता देखियो । राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि उनी एमाले उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपति चुनिएपछि पनि उनले एमाले नेताकै जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । अहिलेको नागरिकता विधेयककै प्रावधान भएको नागरिकता ऐन अध्यादेशबाट आउँदा भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् । त्यस बेला एमाले नेतृत्वको सरकार थियो ।

त्यतिमात्र होइन, संसदमा सरकार बन्ने विभिन्न विकल्पहरु बाँकी रहँदा रहँदै पनि ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गर्दा उनले त्यसलाई तत्काल स्वीकृति दिएकी थिइन् । दुवै पटक ओलीले गरेका विघटन सिफारिस भण्डारीले तत्काल स्वीकृत गरेकी थिइन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक भूमिका दिएको छ । राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसदको सिफारिसलाई लत्याउन मिल्दैन । अहिले भण्डारीले पूर्वराजाको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४)मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्ले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर, संविधानले तोकेको समयावधिभित्र विधेयक प्रमाणित गर्ने कर्तव्य पूरा नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ (४)को पनि उल्लङ्घन गरिन् । नागरिकता विधेयकमा केही त्रुटि भए पनि प्रमाणीकरण गर्दा उनी दोषी हुने थिइनन् । किनकि त्यो संसदले पास गरेको थियो । यस्तै नजिर बस्दै गए, भविष्यमा देशमा दुई शक्ति केन्द्र बन्ने निश्चित देखिन्छ । यसले देशको भलो गर्दैन ।

यो संविधान बनेपछि अहिलेसम्म यस्तो अवस्था आएकै थिएन । कतिपयले राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरे पनि स्वतः प्रमाणीकरण हुने तर्क गरेका छन् । आमचुनावको मुखमा भएको यो घटनाक्रमले दलहरुलाई विभाजित गरेको छ । कुनै दल यसको पक्ष र कुनै दल विपक्षी बनेर चुनावमा जाने सम्भावना बढेको छ । सम्मानित राष्ट्रपतिको पुत्ला दहन र संस्थागत विरोध सुरु भएको छ । राष्ट्रपतिबाट पद बमोजिमको भूमिका अपेक्षित छ । राजनीतिक भूमिका वा कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्ने उनको इच्छा भए राजनीमा दिएर वा कार्यकाल सकिएपछि चुनावमा आउने बाटो संविधानले बन्द गरेको छैन ।

विशेष सम्पादकीय