हामी नेपाललाई सुन्दर र शान्त देश भन्छौं । प्राकृतिक रुपमा यो सुन्दर छ, शान्त पनि छ । सानो भूगोलमा अनेक विविधता छन् । हेर्नेलाई लोभ्याउने सम्पदा पनि छन् । तर इतिहासदेखि नै यो देशको शासन व्यवस्था षड्यन्त्र, दबाब, हत्या, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट कतै न कतै प्रभावित छ । अनेक टुक्रामा विभक्त रजौटाहरु एकीकृत भएपछि शाह खलकको कलह बेला बेलामा देखियो । राणाशासन आफन्तको हत्याबाटै उदायो । यसलाई फाल्न गरिएको क्रान्तिमा राणा खलककै केही व्यक्ति सक्रिय सहभागी भए ।
२०१९ सालको कुले शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्र एकातिर पूर्ण त थिएन, अर्कातिर राजाको महत्वकांक्षा र अर्कातिर दलहरुको अकर्मन्यताले बादरको हातमा नरिवल भएजस्तो साबित भयो । जनमतले घस्रिएर गणतन्त्रमा आइपुगेका दलहरु अहिले सत्तामा छन् । तर ती दलहरु सरकार बनाउन, गठबन्धन बनाउन, आफ्नो स्वतन्त्र धारणा बनाउन सक्षम छैनन् । यसको अर्थ हामी प्रत्यक्ष रुपमा कसैको अधिनमा बसेनौं तर अहिलेसम्म कहिल्यै विदेशीको दबाबबाट मुक्त हुन सकेनौं ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले अहिले दलहरुको असली अनुहार देखाउँदै छ । सत्तारुढ कांग्रेस जुनसुकै हालतमा एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । सत्तामै बसेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एस परिमार्जन चाहिन्छ भनिरहेका छन् । तर उनीहरु सत्ता छाडेर जनतामा आउन तयार छैनन् । सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा एमालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमसिसीमा अनिर्णित छ । एमसिसीकै कारण सत्ता गठबन्धन भत्किने खतरा देखिएको छ । तय भइसकेको चुनाव पनि अनिश्चित हुने भय छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षी दलले कुनै निर्णय नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनमा कुरा मिलेको छैन । कांग्रेस गठबन्धन वा एमसिसीमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगको छ । एमसिसी एउटा विदेशीको अनुदान दिने परियोजनामात्र हो । यसलाई संसदीय अनुमोदन अनौठो विषय हो । फेरि अनुदान नलिनु पनि नेपालको स्वतन्त्रता हो । अहिलेको परिवेशमा एमसिसीको अनुदान धेरै ठूलो होइन । सरकारले ठूलो परियोजना बनाउन सुरु गरी आइपिओ खोले एमसिसीले दिनेभन्दा ठूलो कोष बन्न सक्छ ।
अहिलेको परिवेशमा एमसिसीको अनुदान धेरै ठूलो होइन । सरकारले ठूलो परियोजना बनाउन सुरु गरी आइपिओ खोले एमसिसीले दिनेभन्दा ठूलो कोष बन्न सक्छ ।
नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसिसीको नियम लागू हुने गरी सहयोग लिने कुरा घातक छ । यो विन्दुमा अमेरिका दादागिरीमै ओर्लिएको छ । यो सहयोग नलिए अरु अनुदान रोक्ने, जसरी पनि चाडै पारित गर्न प्रमुख दलका नेतालाई दबाब दिएको देखिएको छ । सँगसँगै छिमेकी चीनले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ । शुक्रबार बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले ‘धम्की कुटनीति’ सुरू गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
एमसिसीकै कारणले सत्ता परिवर्तन, पार्टी फुट जस्ता घटना हुन सक्ने देखिएको छ । एउटा अनुदानकै लागि सत्ता बदलिनुपर्ने कस्तो नियति हामी भोग्दै छौ ? सामान्य मानिसको त मागेर गुजारा चल्दैन, आफैं परिश्रम गर्नुपर्छ भने देश अनुदानले पक्कै बन्दैन । अनुदान दिनले जनशक्ति, उपकरण, विज्ञ उतैबाट ल्याउँछ, अनुदानको ठूलै हिस्सा पनि उतै लान्छ । देशै नरहे कोही रहन्न, देशको स्वाभिमान, संविधान र जनमतभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । दलहरुले हेक्का राखुन् ।
गीतकार सुरज उपाध्यायको शुक्रबार सार्वजनिक भएको गीतले भन्छः
खाए खा, नखाए घिच अमेरिका भन्छ
भन साथी भीख मागेर देश कहिले बन्छ ?
