संसद बिघटनबारे संविधानमा के छ ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गरेका छन्। पार्टी र अरु दलसमेतलाई सुईंको नदिई एकाएक गरेको विघटनको खबर राजनीति गर्माएको छ।

संसद विघटनको पक्ष विपक्षमा मतहरु आउन थालेका छन्। सत्तारुढ नेकपादेखि विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद बिघटनको प्रयास रोक्न अन्तिमसम्म प्रयास गरिरहेका छन्। संसद बिघटनको समाचार पाउनेबित्तिकै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए।

यता नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, संघीय समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई, समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरुले संसद बिघटनको चर्को आलोचना गर्दै राष्ट्रपतिले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्।

संविधानमाचाहिं के भनिएको छ त ? तर संविधान आफै पनि यसमा प्रष्ट नभएको देखिएको छ। संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।