ताजा समाचार

जेठ ६ गते २०७६

छाया सरकारले के गर्छ ?

मुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो छलफल र तयारीपछि छाया सरकारको घोषणा गरेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा छाया सरकार बनाउने विषय नराम्रो होइन । किनकि यसले सत्तापक्षले गरेका वा गर्न लागेका कुनै गल्तीलाई हुनै नदिन वा तत्कालै सच्याउन मद्दत गर्दछ । अर्थात् गल्ती गर्न दिँदैन । यही मान्यताका कारण नै विश्वका विभिन्न मुलुकमा छाया सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । 

के गर्ने हो छाया सरकारले ?

छाया सरकारको कुनै कार्यालय र तलबभत्ता हुँदैन । सरकारका कामकारवाहीलाई नजिकबाट नियालेर खबरदारी गर्नु छाया सरकारको दायित्व हो ।

“प्रमुख प्रतिपक्षलाई गभर्मेन्ट इन वेटिङ पनि भन्छन्,” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयोजक राधेश्याम अधिकारीले भने, “अर्कोपटक सरकार बनाउन सक्ने भएकाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई यसो भनिएको हो । बेलायत, अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा यसरी हेरिन्छ । नेपालको छाया सरकारले सरकारका कामकारवाहीलाई खबरदारी गर्छ ।”

उनले आफूले पाएको जिम्मेवारीअनुसार सरकारले ल्याउन लागेका कानुन, सरकारले गरेका कामकारवाहीलाई नजिकबाट हेरेर गलत रहेछ भने पहिले नै सुझाव दिन सक्ने बताए । “सरकारले पनि प्रमुख प्रतिपक्षको कोसँग यस्ता विषयमा छलफल गर्ने भन्ने सहज हुन्छ,” उनले भने, “पार्टीमा पनि एकजनालाई जिम्मा दिएपछि त्यो मन्त्रालयका कामकारवाही हेर्ने मौका हुन्छ ।”

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजकको जिम्मेवारी पाएकी डा. डिला संग्रौला पन्तले सरकारको कामलाई उत्तरदायी बनाउन आफूहरुको भूमिका रहने बताइन् ।

“सरकारको कामलाई जनताप्रति उत्तरदायी र सचेत गराउने हो,” उनले भनिन्, “मुलुकमा भ्रष्टाचार छ । करको मार, हत्या हिंसाको मारमा जनता छन् । जनताका समस्याका बारेमा सरकारलाई सचेत गराउने प्रमुख दायित्व हाम्रो पनि हो । सरकारलाई सुशासनको जगमा रहनका लागि हामीले खबरदारी गर्छौं ।”

छाया सरकारको छुट्टै कार्यालय हुने होइन । तर, कुनै मन्त्रालयको छाया मन्त्री त्यस मन्त्रालयको नेतृत्वले चाल्ने हरेक कदमका बारेमा ‘अपडेट’ भइरहन्छ । उसले सकारात्मक रुपमा घच्घच्याइ रहन्छ । अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दल आम रुपमा खबरदारी गर्ने काममा संलग्न हुन्छ भने छाया मन्त्रीले ‘स्पेसिफिक’ रुपमा आफ्नोलागि तोकिएको मन्त्रालयमा खबरदारी गर्छ । छाया सरकारको सैद्धान्तिक मर्म यही नै हो । 

विश्वमा कस्तो छ चलन ?

‘वेस्टमिनिस्टर सिस्टम’ भएका मुलुकहरुमा छाया सरकारको चलन पाइन्छ । यो प्रणाली बेलायतमा विकास गरिएको हो । यसमा संसदीय प्रणालीमार्फत् सरकार बनाउने गरिन्छ । यो शब्दको प्रयोग वेष्टमिनिस्टर प्यालेसको नामबाट रहन गएको हो । पहिला बेलायती राजाको आवास रहेको यो स्थानमा अहिले बेलायती दुवै सदन हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लडर््सका बैठक कक्षहरु रहेका छन्  ।

संसदबाट कानुन बनाउने अनेकौं प्रक्रिया जसरी नेपालमा पूरा गरिन्छ त्यो हामीले बेलायती संसदबाट नै सिकेका हौं । यसप्रकारको शैली राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका अमेरिका जस्ता कतिपय देशमा भने फरक छ । राष्ट्र प्रमुखमा संवैधानिक हिसाबले मुलुकको सार्वभौम अधिकार निहीत हुने यो प्रणालीमा मान्यता बनाइएको छ । उसको काम भने ‘सेरेमोनियल’ हुन्छ । त्यसको उदाहरण अहिले बेलायतकी महारानी नै छन् । 

छाया सरकारको प्रचलन भने अष्ट्रेलियाको राजनीतिक प्रणालीमा अनौपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि १९ औं शताब्दिको मध्येमा ल्याइएको विभिन्न दस्तावेजहरुमा पाइन्छ ।  विपक्षीले राखेको तर्कसंगत कुराकोे सुनुवाई होस् भनेर बेलायतमा पनि यसको प्रयोग भएको हो । पछिल्लो समयमा छाया सरकार बेलायती संसदको एउटा नियमित अंग नै मानिन्छ । 

जस्तो पत्रपत्रिकामा समाचार पनि छाया रक्षामन्त्रीलाई ‘स्याडो डिफेन्स सेक्रेटरी’ भनेको पढ्न पाइन्छ ।  बेलायतमा छाया सरकारको प्रचलन आउनु भन्दा १७ वर्ष अघि नै अष्ट्रेलियामा यो चलन रहेको बताइने गरेको छ । जतिबेला त्यहाँ विली हग्स प्रधानमन्त्री थिए । अष्ट्रेलियाको संसदमा यसलाई औपचारिक मान्यता नै रहेको बताइन्छ । तर, छाया मन्त्रीको तलब सुविधा भने ‘ब्याक बेन्चर’ सांसदको जति नै हो । उनीहरुलाई मन्त्री, अनुसन्धाता र अन्य स्टाफको भत्ता बापतको रकमकै ५ भागको १ भाग दिने गरिएको समेत बताइने गरेको छ । 

विपक्षीलाई संगठित गर्नु, वैकल्पिक सरकार प्रदान गर्नु र भविश्यको मन्त्रीको रुपमा तालिम प्राप्त व्यक्ति उत्पादन गर्नु नै छाया सरकारको मुख्य उद्देश्य मानिन्छ ।  यो प्रक्रिया भएका कतिपय देशमा छाया मन्त्रिपरिषद्को बैठक  पनि नियमित रुपमा बस्ने गरेको पाइन्छ । त्यसमा सरकारले गरेका कामको नियमित समीक्षा गरिन्छ । 

बेलायती छाया सरकारमा पहिलो नम्बरमा विपक्षी नेता रहने र दोस्रोमा स्याडो चान्सलर अफ द एक्सचेकर भन्ने पद रहेको छ । त्यसपछि क्रमैसँग विभिन्न छाया मन्त्रीहरु रहने गरेका छन् ।