प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्दा सुशासन, जनताको सहज पहुँच तथा पारदर्शितालाई ध्यानमा दिनु पर्नेमा सरोकार वालाले जोड दिएका छन् ।
उनीहरुले लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत र एकद्वार प्रणालीमार्फत जनसरोकारका विषय सम्वोधन हुनुपर्ने पनि सुझाएका छन् ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक संरचना तयार पार्न बिहीबार आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष दामु अधिकारीले सुशासन र निजी क्षेत्र मैत्री वातावण नै प्रादेशिक संरचनाको आधार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सुशासन मुखले बोलेर हैन कि व्यवहारमा कार्यान्वन गर्नका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे ।
उद्योग÷व्यवसाय दर्तादेखि नविकरणसम्मका काम एउटै ढोकाबाट हुने वातावरण नै निजी क्षेत्रको चाहना भएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष अधिकारीले नेपालको निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको दोहोर्याउँदै सहकार्य क्षेत्र पहिचान गर्न ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
स्थानीय निकाय पुनर्संचरना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारले देखिने गरी प्रशासनीक काम गरोस् भन्ने निजी र नागरिक समाजको चाहनालाई आफूले दस्तावेजमा समावेश गर्ने आश्वासन दिए ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवा विष्णुप्रसाद बरालले कानुन बनाउने तर पछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य नगरी कानुन बनाउँदा यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अधिकारकर्मी सवनम शर्माले नयाँ संरचना बनाउनुभन्दा पनि भएका संरचनालाई कसरी पुनः प्रयोग गर्ने भन्नेबारे सोच्ने बेला आएको बताए ।
कार्यक्रममा कास्की जिल्ला बार एसोसियनसका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटा, गैह्रसरकारी महासंघका पदम पहारी, नेपाल दलित संघ कास्कीका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर सुनार, चिल्ड्रेन नेपालका डिल्ली शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।
