संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अन्तिम छलफल चलिरहेको छ। उपसमितिले डा गोविन्द केससँग भएका सहमतिलाई प्रमुख आधार मानेर विधेयकमा परेका संशोधनहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउने भएको छ।
आइतबार उपसमितिमा भएको छलफलमा डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताका सबै कुरा पर्ने र प्रतिकुल पनि नहुने गरी प्रतिवेदन बनाउन लागिएको सांसद खगराज अधिकारीले बताए।
छलफलमा विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजलाई क्रमश गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने र नयाँ खुल्ने मेडिकल कलेज पनि गैरनाफामुलक हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको छ।
उपसमितिले सोमबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने र उक्त प्रतिवेदनमा दफा १८ मा मेडिकल कलेजहरु गैरनाफामुलक हुने व्यवस्था थपिने भएको छ।
उपसमितिले आइतबार नै प्रतिवेदन तयार पारीसक्ने कार्ययोजना बनाएको थियो। तर, छलफलमा सिटिइभिटीसँग सम्बन्धित विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्पष्ट धारणा नराखेपछि सोमबार पुन छलफल गर्ने निर्णय भएको हो।
छलफलमा मन्त्री पोखरेलले सिटिइभिटीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सोमबार छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताए।
‘विधेयकको काम तपाईहरु तीब्र रुपमा अगाडि बढाउनु होला,’ छलफलमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘सिटिइभिटीसँगको विषयलाई भोली छलफल गरेर टुंग्याउँला।’
छलफलमा सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले गरेको सम्झौता र त्यही आधारमा परेका संशोधनभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन बनाउन नहुने बताए। उनले माथेमा प्रतिवेदनको भावनाभित्रै रहेर उपत्यकाबाहिर कलेज खोल्ने कुरालाई नरोक्ने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको विषय थप्नुपर्ने विचार पनि राखेका थिए।
सांसद चित्रलेखा यादवले डा केसीसँगको सम्झौताको उद्देश्य चिकित्साशिक्षालाई व्यवस्थित गर्नु नै भएको भन्दै त्यसको दायाँबायाँ नहुने गरी नै प्रतिवेदन बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।
छलफलमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, आशय प्राप्त गरी पूर्वाधार पुरा गरेका शिक्षण संस्थाको हकमा ती संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ती हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकराले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने र यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्त्रण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविध उपलब्ध गराउने विषय राख्ने सहमति भएको छ।
