गण्डकी प्रदेशका सांसद ईन्द्रधारा बिष्टले उपल्लो मुस्ताङमा गुणस्तरिय शिक्षाको अभाव रहेको बताएका छन् ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(ईन्सेक)द्धारा आयोजित मानव अधिकारको अवस्था तथा नेपालमा मानव अधिकार वर्ष २०१९ को पूर्व समिक्षा कार्यक्रममा बिष्टले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सांसद बिष्टले तल्लो मुस्ताङमा आधा दर्जन बढी सरकारी आवासिय बिद्यालय रहेको र उपल्लो मुस्ताङमा एकमात्र आवासिय बिद्यालय रहेकाले शिक्षामा गुणस्तरको अभाव खट्किएको दावी गरे ।सरकारी बिद्यालयले दिन नसकेको गुणस्तरिय शिक्षालाई बिभिन्न संघ संस्थाको आर्थिक सहयोगमा खोलिएका निजी आवासीय बिद्यालयले पूरा गरेको उनले खुलाए ।यसप्रकारको समस्या सुल्झाउन प्रदेश सरकारले शिक्षालाई स्वदेशी सेवामैत्री शिक्षा प्रदान गर्न आवासिय शिक्षा लागु गर्ने तैयारी भईरहेको जानकारी दिए ।
सांसद बिष्टले मुस्ताङमा मुखियाप्रथा सदियौकाल देखि चलिआएको स्मरण गर्दे बिद्यमान मुखियाप्रथा सामाजिक बिकासतर्फ उन्मुख भएकाले मुखियाप्रथालाई संस्कृतिको रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाए । नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण र संम्वद्धन गर्नका लागि सरोकारवाला निकाय थप जिम्मेवार रहनु पर्ने उल्लेख गदै सांसद बिष्टले शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी,यातायात,संञ्चार तथा नागरिकको स्वतन्त्र जीवन यापनको प्रत्याभूति दिलाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहने बताए ।
‘कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नागरिकको मानवअधिकार हनन हुनु हुदैन।यहाँका स्थानीय देखि पर्यटकले प्राप्त गर्न सक्ने सुबिधा उपयोग गर्न पाउनु पर्छ ।कार्यान्वय गर्ने निकाय दरिलो भए यि उपलब्धि हासिल गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ।’ बिष्टले भने ।उनले स्वास्थ्यका लागि प्रदेश सरकारले ग्रामिण जिल्लाहरुमा २५ शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने तैयारी गर्दै गरेको खुलाउदै स्थानीयतले बिनियोजन गरेको बिषयगत बजेट अन्य बिषयमा खर्च गरेको जनाए ।यसका लागि स्थानीयतहको बजेटमा सरोकारवाला निकायनै जागरुक हुनुपर्ने सुझाए ।
घरपझोङ गाउपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर थकालीले मुस्ताङमा अन्य जिल्ला जस्तो मानवअधिकारका घटना उल्लङ्घन नभएको उल्लेख गरे ।उनले मावनअघिकारको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीयतह गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सरकारी निकाय प्रशासन प्रहरीले सक्रियता देखाउनु पर्ने बताए ।प्रमुख जिल्ला अधिकार गंगाबहादुर क्षेत्रीले राज्य पूनसंचनाकै चरणमा रहेको अवस्थामा जनताले प्राप्त गर्ने सुविधा उपल्ब्ध गराउन सकस परेको बताए ।पूरानो संरचना भङ्ग भएको र नयाँ संरचना स्थापित नभईसकेकाले कार्यान्वय गर्ने निकाय अन्योल भएको जनाए ।संविधानले शिक्षा,स्वास्थ्य र खानेपानी आदीमा मौलिक अधिकारको रुपमा सुरक्षित गरेको प्रजिअ क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
प्रहरी नायव उपरिक्षक महेन्द्र खड्काले गर्भ अवस्था देखि धर्तीमा पाईला टेकेपछि मृत्यू पर्यन्त सबै संस्कारमा मानवअधिकार जोडिने बताए ।मानवले प्राप्त गर्ने हरेक सेवा सुविधामा मानव अधिकारको प्रभाव रहने बताउदै खड्काले मुस्ताङ जिल्ला तुलनात्क दृष्ट्रिकोणले शान्त रहेको बताए ।खड्काले केही छुटफुटका घटनालाई कानुनको दायरामा ल्याउन सफल रहेको जानकारी दिए ।कानुनको दृष्ट्रिले सबै नागरिक समान रहेको उल्लेख गर्दे प्रहरी नायव उपरिक्षक खड्काले कसैको सोर्सफोर्स र दबावमा रहेर काम नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।खड्काले मुस्ताङमा वेवारिसे अवस्थाका दुईजनालाई मानवसेवा आश्रममा स्थान्तरण गरिएको जानकारी दिए ।इन्सेक पोखराका प्रमुख शिव खकुरेलले मानवअधिकारको रक्षाका लागि ईन्सेकले निडरतापूर्वक रिपोटिङ गरेको जानकारी दिए ।उनले द्धन्दकालमा समेत ईन्सेकले द्धन्दपक्ष र सरकारी पक्षबाट भएका मानव अधिकारका घटनालाई उजागर गरेकाले ईन्सेकले गरेको सर्वेक्षणलाई संयूक्त राष्ट्र संघले समेत मान्यता दिएको बताए ।
ईन्सेक नेपालले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरिने मानवअधिकार वर्ष पुस्तिकाका लागि मुलुकभरका ७७ वटै जिल्लामा पुगेर मानव अधिकारको घटनाको बस्तुगत रुपमा रिपोटिङ गरेको हो ।जसका लागि चालु जनवरी देखि भएका बिद्यमान मानव अधिकारका घटनालाई मानव अधिकार वर्ष पुस्तिकामा समेट्ने प्रयास गरेको हो ।यसअघि मुस्ताङमा मावन अधिकारको बिद्यमान अवस्था र त्यसको निकास आदी बिषयमा छलफल भएका हो ।कार्यक्रममा स्थानीय संञ्चारकर्मीहरुले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुबारे जानकारी गराएका थिए ।
