कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न करार खेतीको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ३९ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक तथा यान्त्रिकरण गर्नका लागि करार खेतीलाई कानुनी रूप दिन आवश्यक देखिएको हो ।
भूमिको स्वामित्वलाई प्रतिनिधित्व गर्ने समूह र खेतीयोग्य भूमि तथा कृषि उत्पादन गर्ने वर्गका बीचमा गरिने सम्झौतालाई नै करार खेती भनिन्छ । विभिन्न कृषिजन्य वस्तु उत्पादनका लागि सम्बन्धित पक्षबीच मूल्य, उत्पादन गर्नुपर्ने मात्रा, समयावधि, गुणस्तरलगायत विषयमा लिखित वा मौखिक सम्झौता हुने गरेको छ ।
बाँझो जमीन भाडामा लिएर उत्पादन गर्ने गराउने पक्षले कानुनी व्यवधानका कारण जग्गावालाबाट सजिलोसँग जमीन भाडामा पाउँदैनन्
अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा यस्तै प्रणालीको खेती हुन थालेको छ । यो व्यवस्था १९ औं शताब्दीको सुरुतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको मानिन्छ ।
नेपालका विभिन्न भागमा जग्गा लिने र दिनेबीच समझदारीमा खेती गरिने भएकाले यसलाई कानुनी रूप दिन ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । बाँझो जमीन भाडामा लिएर उत्पादन गर्ने गराउने पक्षले कानुनी व्यवधानका कारण जग्गावालाबाट सजिलोसँग जमीन भाडामा पाउँदैनन् ।
विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा शुक्रबार आयोजित ‘नेपालमा करार खेतीको कानुनी आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा कृषि तथा पशुपछी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले देशमा अब समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासका लागि पूँजी सञ्चय गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
कृषि तथा पशुपछी विकास सचिव युवकध्वज जिसीले करार खेतीमा जग्गाधनीलाई उनीहरूको जमीन सुरक्षाको प्रतयाभूति हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक नवीनकुमार कर्णले पश्चिमा देशमा कृषि उत्पादन करारमा आधारित रहेको चर्चा गरे । विज्ञद्वय विनोद भट्टराई र दिवाकर पौड्यालले कृषि व्यवसायीलाई आफ्नो लगानीको सुरक्षित मुनाफाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
